_आरोग्य प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे जांभळी येथील महिलेच्या नवजात अर्भकाचा मृत्यू – आरोग्य साहाय्य समिती

_आरोग्य प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे जांभळी येथील महिलेच्या नवजात अर्भकाचा मृत्यू झाल्याविषयी दोषींवर कारवाई करावी !* – आरोग्य साहाय्य समिती

8 सप्टेंबर 2021 या दिवशी नगर जिल्ह्यातील जांभळी, तालुका राहुरी येथील रहिवासी सौ. रामेश्‍वरी बाचकर या महिलेला प्रसूतीसाठी नगर येथे नेण्यासाठी वेळेवर रुग्णवाहिकेची आवश्यकता होती; मात्र आरोग्य विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे रुग्णवाहिका वेळेत न मिळाल्यामुळे या महिलेस दुचाकीवरून नगर येथे न्यावे लागले. खराब रस्त्यांवरून दुचाकीने प्रवास केल्यामुळे प्रसूतीनंतर काही वेळेतच सौ. बाचकर यांच्या नवजात अर्भकाचा मृत्यू झाला. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून या प्रकरणी दोषी असणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी *‘आरोग्य साहाय्य समिती’चे समन्वयक डॉ. उदय धुरी* यांनी केली आहे. या संदर्भातील निवेदन नगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या वतीने निवासी जिल्हाधिकारी तथा दंडाधिकारी श्री.संदीप विष्णू निचीत यांनी निवेदन स्विकारले.

आरोग्य साहाय्य समितीने सदर निवेदन हे ‘अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र’, ‘मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नगर’ आणि ‘जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प. नगर’ यांनाही कार्यवाहीसाठी पाठवले आहे. जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ‘प्रजनन आणि बाल आरोग्य’ उपक्रमाचे प्रमुख उद्दीष्ट ‘माता-मृत्यू दर कमी करणे, अर्भक मृत्यू-दर कमी करणे’ हे आहे. हे मृत्यू-दर कमी करण्यासाठी शासनाने जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. असे असतांनाही रुग्णवाहिकेच्या अभावी गर्भवती महिलेस संदर्भसेवा न मिळणे, त्यामुळे तिच्या नवजात अर्भकाचा मृत्यू होणे, ही बाब आरोग्य विभागाची अक्षम्य निष्क्रियता दर्शवते.

*‘प्रजनन आणि बाल आरोग्य योजने*’तील *‘जननी सुरक्षा योजना’*, गावपातळीवर दरवर्षी प्रत्येक आरोग्य उपकेंद्रास *बळकटीकरणासाठी* 10 हजार रुपयांचा निधी *ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा, स्वच्छता समिती*लाही प्रत्येक वर्षी 10 हजार रुपयांचा निधी, सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील ‘रुग्ण कल्याण समिती’ला एक लाख रुपयांचा निधी, *‘प्राथमिक आरोग्य केंद्रां*’ना दरवर्षी 25 हजार रुपयांचा *अबंधित निधी*, असा एकूणच गावपातळीवरील उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि जिल्हा स्तरावर या अभियानाच्या अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. त्यामध्ये संदर्भ सेवेसाठी खर्चाची तरतूद असतांनाही सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांचा मूलभूत अधिकार असलेली आरोग्य संदर्भ सेवा न मिळणे आणि त्यामुळे मृत्यू ओढवणे हे जिल्हा स्तरापासून ते ग्रामस्तरापर्यंत प्रशासनाचे अपयश आहे. रुग्णवाहिका उपलब्ध नसेल, तर गावातील खासगी वाहनाने गर्भवती महिलेला संदर्भसेवा देता येऊ शकते. तरी गर्भवती महिलेस वेळेवर रुग्णवाहिका उपलब्ध न होण्यास उत्तरदायी असणार्‍या सर्व संबंधितांची त्वरित चौकशी व्हावी, वेगवेगळ्या समित्यांना मिळालेल्या निधीच्या वापराची चौकशी व्हावी आणि दोषींवर तत्परतेने कठोर कारवाई करावी’, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे डॉ. धुरी यांनी केली आहे.