विशाखापट्टणम स्टील प्लांट दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करा, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
आंध्र प्रदेशातील राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडच्या (RINL) विशाखापट्टणम स्टील प्लांटमध्ये काल, ८ जून २०२६ रोजी घडलेल्या भीषण औद्योगिक दुर्घटनेवर भारतीय मजदूर संघ संलग्न ‘अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाने’ (ABTMM) तीव्र दुःख व संताप व्यक्त केला आहे. या दुर्घटनेची निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी आणि मृत कामगारांच्या कुटुंबियांना किमान ₹१ कोटींची आर्थिक नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी महासंघाने केली आहे.
या संदर्भात महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. कंदी श्रीनिवास व राष्ट्रीय सरचिटणीस श्री. सचिन मेंगाळे यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री. एन. चंद्राबाबू नायडू यांना एक सविस्तर निवेदन पाठवले आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांसह वरिष्ठ प्रशासनाला निवेदनाच्या प्रती
या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महासंघाने या निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री श्री. मनसुख मांडविया, केंद्रीय पोलाद मंत्री श्री. एच. डी. कुमारस्वामी, केंद्रीय पोलाद राज्यमंत्री श्री. भूपतीराजू श्रीनिवास वर्मा, पोलाद मंत्रालयाचे सचिव, मुख्य कामगार आयुक्त (केंद्रीय), RINL चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) आणि आंध्र प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना पाठवून तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार ८ जणांचा मृत्यू
स्टील मेल्टिंग शॉप (SMS-2) विभागात झालेल्या या भीषण अपघातात अनेक कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, अनेक जण गंभीररीत्या भाजले आहेत. मृतांमध्ये कंत्राटी कामगारांचाही समावेश आहे. विविध माध्यमांतून आलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार खालील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे:
श्री. गोल्ड कुमार (व्यवस्थापक, मेकॅनिकल-II प्रभारी)
के. प्रभाकर (जनरल फोरमन)
गोंथिना (तंत्रज्ञ)
जी. व्ही. अप्पा राव
एम. कृष्णा नागू
रमणा
त्रिनाध
एन. अप्पला राजू
(टीप: सदर नामावली प्राथमिक माहितीवर आधारित असून, प्रशासनाकडून अंतिम अधिकृत पुष्टी होणे बाकी आहे.)
”कामगार हे वापरून टाकण्याचे साधन नाहीत!”
या दुर्घटनेवर तीव्र आक्षेप नोंदवताना महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कंदी श्रीनिवास व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी म्हटले आहे की:
”कामगार हे वापरून टाकण्याचे साधन नाहीत. देशाचे औद्योगिक उत्पादन आणि आर्थिक विकास हा कामगारांच्या जीवाच्या किंमतीवर होऊ शकत नाही. सुरक्षित कार्यस्थळ मिळणे हा प्रत्येक कामगाराचा मूलभूत हक्क आहे. राष्ट्रनिर्मितीसाठी तप्त पोलादाला आकार देणारे हात आज सुरक्षेच्या अभावामुळे अकाली निघून गेले आहेत. त्यांचे हे बलिदान व्यर्थ जाऊ दिले जाणार नाही.”
महासंघाच्या प्रमुख मागण्या:
कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महासंघाने प्रशासनासमोर खालील प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत:
न्यायालयीन चौकशी: निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
आर्थिक मदत व नोकरी: मृत कामगारांच्या कुटुंबाला शासनाच्या मदतीव्यतिरिक्त किमान ₹१ कोटींची नुकसानभरपाई मिळावी, तसेच कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात यावी.
वैद्यकीय उपचार: जखमी कामगारांच्या उपचाराचा आणि दीर्घकालीन पुनर्वसनाचा सर्व खर्च व्यवस्थापनाने करावा.
सुरक्षा ऑडिट: प्लांटमधील सर्व धोकादायक विभागांचे तातडीने स्वतंत्र सुरक्षा लेखापरीक्षण (Safety Audit) करण्यात यावे.
कायद्यांची अंमलबजावणी: फॅक्टरीज अॅक्ट १९४८, कंत्राटी कामगार कायदा १९७० आणि नविन ओश कोड (OSH Code 2020) च्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी व्हावी.
दोषींवर कारवाई: निष्काळजीपणा करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
महासंघाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, “कामगार हे वापरून टाकण्याचे साधन नाहीत. औद्योगिक उत्पादन आणि आर्थिक विकास हा कामगारांच्या जीवाच्या किंमतीवर होऊ शकत नाही. सुरक्षित कार्यस्थळ हा प्रत्येक कामगाराचा मूलभूत हक्क आहे.”
“राष्ट्रनिर्मितीसाठी तप्त पोलादाला आकार देणारे हात आज अकाली निघून गेले. त्यांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही. सुरक्षित कार्यस्थळ, कामगारांचा सन्मान आणि न्यायासाठीचा आमचा संघर्ष अधिक तीव्रतेने सुरू राहील असे मनोगत अखिल भारतीय ठेका मज़दूर महासंघाचे कंदी श्रीनिवास राष्ट्रीय अध्यक्ष व सचिन मेंगाळे यांनी व्यक्त करण्यात आले आहे.