गृहनिर्माण प्रकल्पांमधील ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया अधिक कडक – महारेराचा निर्णय
मुंबई दि.१८ :- गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये महारेरा नोंदणी करून ग्राहकांची फसवणूक करण्यात येत असल्याचे उघडकीस आले असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता महारेराने नोंदणी प्रक्रिया आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महारेराच्या ई-मेलवर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आलेल्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राच्या पडताळणीनंतरच प्रकल्पाची नोंदणी करण्यात येणार आहे. अन्यथा नोंदणी होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले असून येत्या १९ जूनपासून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
नाकावाटे घ्यावयाच्या करोना प्रतिबंधक वर्धक मात्रा लसीला मुंबईकरांचा अल्प प्रतिसाद
ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी आणि बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी रेरा कायदा लागू करण्यात आला आहे. महारेराच्या माध्यमातून २०१७ पासून राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. महारेरा नोंदणीशिवाय नवीन प्रकल्पातील घरांची विक्री वा प्रकल्पाची जाहिरातही करता येत नाही. त्यामुळे महारेरा नोंदणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. असे असताना अनेक विकासक पळवाटा शोधून महारेरा, ग्राहकांची फसवणूक करीत असल्याचा प्रकार कल्याण – डोंबिवली महापालिकेतील बनावट नोंदणी प्रकरणातून समोर आला आहे.
मुंबईतील अतिधोकादायक २१६ इमारतींचा पाणीपुरवठा खंडित करणार – महापालिका आयुक्तांचे आदेश
बृहन्मुंबई महापालिकेने नवीन प्रकल्पासाठी दिलेल्या सर्व परवानग्या महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे मुंबईतील प्रकल्पाच्या कागदपत्रांची पडताळणी महारेराला करणे शक्य होते. पण इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था वा प्राधिकरणाकडून अशी माहिती उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याने विकासकांचे फावत आहे. त्यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रकल्पाच्या परवानगीची कागदपत्रे आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावीत आणि आपले संकेतस्थळ महारेराच्या संकेतस्थळाशी जोडावे असे महारेराकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ई-मेलवर संबंधित प्रकल्पाची माहिती उपलब्ध नसेल तर नोंदणी होणार नाही असे एका परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.