नियम २९३ अन्वये विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचा विधानसभेत प्रस्ताव

नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य वैद्यकीय शिक्षण आदि विषयांवर लक्ष वेधले

मुंबई दि.१७ :- राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका तातडीने घेण्यात याव्यात. तिथे प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरु असलेला राज्य सरकारचा हस्तक्षेप तात्काळ थांबविण्यात यावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधिमंडळात केली.

नीलम गोऱ्हे आणि राहुल नार्वेकर यांच्यातील मानापमान नाट्याचे विधानसभेत पडसाद

विरोधी पक्षांच्या नियम २९३ अन्वये, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी, नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या विभागांसंदर्भात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी, शहरे तसेच ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा, अतिक्रमणं, वाहतूक कोंडी, रस्ते, मलनि:सारण प्रकल्प, प्रदूषण अशा अनेक प्रश्नांवर भाष्य केले.

बसमध्ये विसरलेल्या,गहाळ झालेल्या भ्रमणध्वनीची यादी ‘बेस्ट’कडून जाहीर

प्रस्ताव, मंजूरीशिवाय कोट्यवधीची कामे सुरु करणे हा भ्रष्टाचार असून त्याला आळा बसाव, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासनिधीतून मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीरातींवर होत असलेली उधळपट्टी थांबवावी, ‘जीएसटी’नंतर केंद्राकडून मिळत असलेली नुकसानभरपाई बंद झाली असून ही भरपाई पुढील पाच वर्षांसाठी चसुरू ठेवावी, पंधराव्या वित्त आयोगाचा प्रलंबित निधी तातडीने मिळावा इत्यादी मागण्याही पवार यांनी यावेळी केल्या.

राज्यातील सत्ता संघर्षावरील सुनावणी संपली; पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला

बृहन्मुंबई महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसताना मोठी कामे घेतली जाऊ नयेत. धोरणात्मक निर्णय होऊ नयेत, असे संकेत आहेत. तरीही, प्रशासकांच्या राजवटीत ४०० किलोमीटरच्या रस्ते कामांचा निर्णय सरकारच्या दबावापोटी घेतला गेला, असेही पवार म्हणाले. महालक्ष्मी रेसकोर्स मुलुंडला हलविण्याचे प्रकरण सरकारच्या विचाराधीन आहे, अशाप्रकारच्या बातम्या वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाल्या आहेत. हा विषय फार महत्वाचा आहे. कारण, एवढी मोकळी जागा मुंबईत शोधूनही सापडणार नाही. त्यामुळे ती मोकळीच राहिली पाहिजे. महालक्ष्मी रेसकार्सबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, हे समजले पाहिजे, असेही पवार म्हणाले.