कर्नाटक सरकारच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा निषेध मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न इंच जागा

महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी कायदेशीर पाठपुरावा

नागपूर दि.२७ :- कर्नाटकातील मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल, असा ठराव मंगळवारी विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आला.

महापुरूषांच्या अपमानावरून विधान परिषदेत गोंधळ कामकाज तहकूब

सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा भारत यांच्यासमवेत जी बैठक झाली त्यातील निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा, तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत कर्नाटक सरकारला समज देण्यात यावी, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.