राजकीय

परस्परांचे वस्त्रहरण! शिल्लक सेना, नाही, क्षमस्व. – शेखर जोशी

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना (उबाठाशि) आणि बाळासाहेबांची शिवसेना हे दोन पक्ष आणि नेत्यांमध्येच आता आपापसात जुंपली आहे आणि निमित्त आहे ‘एयू’चे.

बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी लोकसभेमध्ये ‘ये एयू कौन है?’ असा प्रश्न उपस्थित केला आणि दिशा सालीयन व सुशांतसिंह राजपूत यांच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणले.‌ लोकसभेपाठोपाठ महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातही आमदार नितेश राणे, भरत गोगावले यांनीही हा प्रश्न उपस्थित केला आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी केली जाईल अशी घोषणा केली.

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये करोना पंचसूत्री राबविण्यात यावी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश

इकडे विधान परिषदेमध्येही शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी शेवाळे यांच्यावर प्रतिवार करत त्यांची काही प्रकरणे बाहेर काढली आणि या प्रकरणीही चौकशी केली जावी अशी मागणी केली.‌

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन निर्धारित वेळेच्या सहा दिवस आधीच संस्थगित

शेवाळे यांच्या संदर्भातील काही चित्रफिती आणि मजकूर कायंदे यांनी समाज माध्यमांमधून प्रसारित केला.‌याला काही तास उलटतात न उलटतात तोच शेवाळे यांनी परत एकदा कायंदे यांच्यावर प्रतिहल्ला केला.

अंधेरीतील कामगार रुग्णालय प्रशासन आणि कंत्राटदार यांची चौकशी करा – राजेश शर्मा

कायंदे यांनी ज्येष्ठ नेत्याला गुंडाकरवी धमक्या दिल्या तसेच नेत्यासोबत २००७ साली लग्न करुनही २०११ साली लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आणि संबंधित नेत्याला ब्लॅकमेल केले.

वाहनांच्या पासिंगचे नियम अधिक कठोर करणार- शंभुराजे देसाई

तसेच घर, वडिलांचा दवाखाना आणि दुकानांचे फर्निचरही कायंदे यांनी त्या ज्येष्ठ नेत्याकडून करुन घेतल्याचा आरोप शेवाळे यांनी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीही शेवाळे यांनी फडणवीसांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.

नव्या वर्षांत कल्याण ते तळोजा मेट्रो १२ च्या कमाला सुरुवात

दिशा सालीयन आणि सुशांतसिंह राजपूत यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी आदित्य ठाकरे यांच्यावर याआधीही समाज माध्यमांतून तसेच भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, आमदार नितेश राणे यांच्याकडूनही आरोप करण्यात आले होते.

शाळांमध्ये सीसीटीव्ही व कॅफेटेरिया परिसरात निर्बंध लावावेत

शुक्रवारी आदित्य ठाकरे यांनी या विषयावर पहिल्यांदा मौन सोडले. आपल्या आजोबांना बरे नसल्याने त्या दिवशी आपण रुग्णालयात होतो, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.

वातानुकूलित लोकलचे तिकीट नसलेल्या प्रवाशांकडून ३८ लाखांहून अधिक दंड वसूल

हे प्रकरण घडले तेव्हा महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार अर्थातच महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर होते त्यामुळे या प्रकरणाचा योग्य पद्धतीने तपास झाला नाही अशी चर्चा अनेक लोकांमध्ये होती.

मुंबई ते पणजी मार्गावर उद्यापासून एसटीची शिवशाही

काही खासगी वृत्तवाहिन्याने हा विषय लावून धरला आणि दिशा सालियन तसेच सुशांत सिंह यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यावेळी उद्धव ठाकरे किंवा आदित्य ठाकरे यांच्याकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले गेले नाही.

मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर नव्या वर्षात आणखी ३० सरकते जिने बसविणार

त्यामुळे हा संशय अधिकच वाढत गेला आणि याप्रकरणी काहीतरी पाणी मुरते आहे आहे असेच बहुतांश लोकांना वाटत होते. त्यामुळे या प्रकरणातील सत्य जोपर्यंत बाहेर येत नाही तोपर्यंत आदित्य ठाकरे यांच्या मान कोटीवर हे होत तसेच बसणार आहे.‌ असो.

अंधेरीतील कामगार रुग्णालय प्रशासन आणि कंत्राटदार यांची चौकशी करा – राजेश शर्मा

शेवाळे यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांमुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आणि शिवसेनेतीलच दोन नेत्यांमध्ये आपापसात आरोप प्रत्यारोपाचे राजकारण सुरू आहे.

मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणणार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

या आरोप प्रत्यारोपातून एकमेकांविषयीची जुनी प्रकरणे बाहेर काढण्यात येत आहेत. जी प्रकरणे फक्त पक्षातीलच काही नेते, पदाधिकारी किंवा प्रमुख कार्यकर्त्यांना माहिती होती ती आता चव्हाट्यावर आली आहेत.

शहर अस्वच्छ करणा-यांना आता तिप्पट दंड

हा विषय आता इतक्यात थांबणार नाही, असे वाटते.‌ कदाचित सत्ताधारी बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजपच्या काही नेत्यांचीही प्रकरणे ‘मविआ’च्या नेत्यांकडून बाहेर काढली जातील. त्यासाठी त्या त्या पक्षाच्या स्वकीयांकडूनही आपल्या माणसांच्या विरोधात रसदही पुरविली जाईल.

नवी मुंबईत १० जानेवारीला‌ थकीत कर असलेल्या वाहंनाचा लिलाव

एकूण काय एकमेकांचे वस्त्रहरण करण्याच्या नाटकाचा प्रयोग सुरू झाला आहे. त्याचा प्रयोग आता रंगत जाईल. आणि त्यावर पडदा कधी पाडायचा? हे विषय किती आणि कुठवर ताणायचे?

कामगार विरोधी धोरणांच्या विरोधात भारतीय मजदूर संघाचा विधिमंडळावर मोर्चा

याचा निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे अतिवरिष्ठ नेते परस्पर सामंजस्याने, राजकीय सोयीने, २०२४ मध्ये होणारी लोकसभा, विधानसभा निवडणूक आणि त्याआधी होणारी बृहन्मुंबई महापालिका तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यांच्या बेरीज आणि वजाबाकीचे गणित मांडूनच घेतील हे नक्की.‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *