नागपूर भूखंड वाटप प्रकरणी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा- उद्धव ठाकरे

आपण कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही मुख्यमंत्री शिंदे

नागपूर दि.२० :- नगरविकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी येथे केली. तर नागपूर न्यास प्रकरणात मी नगरविकास मंत्री अथवा मुख्यमंत्री म्हणून कोणताही गैरव्यवहार केला नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

मंगळवारी सकाळी महाविकास आघाडीच्या झालेल्या बैठकीत राज्यातील जनतेसमोर असणारे प्रश्न, समस्या आणि त्यावरील उपाययोजना यावर चर्चा झाली. विधानसभेत आमदारांच्या निधी वाटपात असमानता असल्याने आवाज उठविण्यात आला, असेही, ठाकरे म्हणाले. दरम्यान उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गटाने नागपूर भूखंड घोटाळा प्रकरणी विधानपरिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

नागपूरातील १०० कोटी रुपये किंमतीचा भूखंड एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना कवडीमोल भावाने बांधकाम व्यवसायिकांशच्या घशात घातला असून न्यायालयानेही या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर ‘मविआ’ने सरकारच्या विरोधात मंगळवारी घोषणाबाजी केली. त्यानंतर प्रसार माध्यमांशी पटोले बोलत होते.

आपण कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही- मुख्यमंत्री शिंदे

नागपूर न्यास प्रकरणात मी नगरविकास मंत्री अथवा मुख्यमंत्री म्हणून कोणताही गैरव्यवहार केला नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. २००७ मध्ये ४९ ले आऊट मंजूर झाले होते. २०१५ या वर्षी ३४ भूखंडांना त्यावेळी मान्यता देण्यात आली होती. त्यावेळी एनआयटीच्या प्रमुखाने त्याला रेडी रेकनरच्या दराने पैसे भरण्यास सांगितले. तर एकाने गुंठेवारीनुसार पैसे भरण्यास सांगितले. त्यावेळी वेगवेगळे दर सांगण्यात आल्याने ते प्रकरण माझ्याकडे अपिलासाठी आले. असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यावेळी शासन निर्णयानुसार आणि तरतुदींनुसार निर्णय घेण्याची सूचना त्यावेळच्या एनआयटी प्रमुखांना केली. २००९ मध्ये शासनाचे जे दर होते, त्यानुसार रक्कम आकारण्यात आली असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.