महाराष्ट्रात ७० हजार कोटी गुंतवणूकीच्या प्रकल्पांना मान्यता

मुंबई दि.१३ :- राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक, पुणे या भागातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या झालेल्या चौथ्या बैठकीत ७० हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. यामुळे सुमारे ५५ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीस पोषक वातावरण असून उद्योगांना सवलत देण्याचं राज्य शासनाचे धोरण आहे. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून उद्योगवाढीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

मंत्रालयात उद्योग विभागाची मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, औद्योगीक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, उद्योग विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह आदी यावेळी उपस्थित होते. राज्यातील उद्योग घटकांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यापूर्वी केलेल्या शिफारशींचा विचार करुन या उद्योग घटकांना प्रोत्साहन अनुदान तसेच अन्य मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

विदर्भातील गडचिरोली व चंद्रपूर सारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ३ मोठे प्रकल्प उभारण्याकरिता मंत्रिमंडळ उप समितीने मान्यता दिलेली आहे. देशाच्या व राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक व्हेईकल पॉलिसीनुसार देशातील इलेक्ट्रीक व्हेईकल निर्मितीच्या क्षेत्रातील दहा हजार कोटींची गुंतवणूक असलेला महिंद्रा इलेक्ट्रीक व्हेईकल ऑटोमोबाईल्स पहिला प्रकल्प पुणे येथे सुरू होणार आहे. या माध्यमातून राज्यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत घटकामध्ये विदेशी गुंतवणूक होणार असून, व्होक्सवॅगन यांच्याबरोबर तंत्रज्ञान विषयक तसेच पुणे या ठिकाणी तंत्रज्ञान, संशोधन व विकास संदर्भात प्रोटोटाईप बनविण्यात येणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात मे. लॉयड मेटल्स एनर्जी लि. या घटकाचे खनिज उत्खनन व प्रक्रिया याद्वारे स्टील निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यास व एकूण २० हजार कोटी गुंतवणूक करण्यास मंत्रिमंडळ उप समितीने मान्यता दिली. रिलायन्स लाईफ सायन्स नाशिक कंपनीच्या ४२०६ कोटी प्रस्तावित गुंतवणूकीस मान्यता देण्यात आली आहे. ही कंपनी प्लाझा प्रोटीन, व्हॅक्सीन आणि जीन थेरपी इ. जीवरक्षक औषधांची निर्मिती करणार असून हा प्रकल्प आयात पर्यायी प्रकल्प असणार आहे. या मुख्य प्रकल्पांसोबतच इतर अन्य प्रकल्पांसह राज्यात ७०,००० कोटींची गुंतवणूक व सुमारे ५५००० एवढी रोजगार निर्मिती होणार आहे.