राज्य शासनातील विलिनीकरणासाठी एस.टी. संघटना आक्रमक

विधिमंडळ अधिवेशनात काळात आमरण उपोषणाचा इशारा

मुंबई दि.१२ :- राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात ‘एसटी’चे राज्य शासनात विलीनीकरण केले जावे आणि सातवा वेतन आयोग लागू करावा या मागण्यांसाठी एसटी संघटनांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या मागण्यांबाबत राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आंदोलना करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

सांगली जिल्ह्यातील सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने विलीनीकरण आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर या संघटनेचे अध्यक्ष असून, आधीच्या एसटी संपात त्यांनी पुढाकार घेतला होता. आता हिवाळी अधिवेशनच्या दुसऱ्या दिवसापासून बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा संघटनेने जाहीर केली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय आमदारांची समिती नेमण्यात आली होती. त्यावेळी १८ पैकी १६ मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या. सातवा वेतन आयोग तीन महिन्यांत लागू करणे, मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना दहा लाख रुपये आर्थिक मदत आणि त्यांच्या वारसांना नोकरी आणि अन्य मागण्या समितीने मान्य केल्या होत्या. त्याचबरोबर विलिनीकरणाचा न्यायालयीन लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, अद्यापही शासनाकडून या मागण्यांचा विचार झालेला नाही. त्यामुळे आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.