राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये १ एप्रिलपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा
मुंबई दि.०१ :- प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि ‘पेपरलेस’ होण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरु करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी येथे केली.
केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांची ‘वर्षा’ निवासस्थानी भेट घेतली. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येईल, शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहीत (पेपरलेस) होणार असल्याने अधिक सुलभता येईल. सर्व कार्यालये ‘ई-ऑफिस’ वापरू लागले की भ्रमणध्वनीवरही कामकाजाच्या धारिका, कागदपत्रे पाहता येतील, त्याला मान्यता देता येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी धारिका ८ विविध स्तरांमधून येते, या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या धारिकेवर निर्णय घेण्यास विलंब लागतो, म्हणून गतिमान कारभारासाठी धारिका सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना देतानाच फक्त चार स्तरांवरुनच ही धारिका मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.