राज्यातील ३६ कारागृहात ४२ हजारांहून अधिक कैदी
कैदी ठेवण्याची क्षमता अवघी २३ हजार
अतिरिक्त कारागृहे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू
मुंबई दि.२४ :- राज्यात सध्या एकूण ३६ कारागृहे असून या कारागृहांमध्ये ४२ हजारांहून अधिक कैदी बंदिस्त आहेत. या कारागृहांमध्ये अवघ्या २३,२१७ कैद्यांना ठेवण्याची क्षमता आहे, अशी माहिती राज्य शासनाने एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात दिली आहे. कारागृहांतील गर्दीबाबत ‘जन अदालत’ संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने कारागृहे कशी असावीत यासह त्यांची संख्या वाढवण्याचीही शिफारस केली होती. समितीने केलेल्या शिफारशींवर आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात असल्याचा दावाही सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन अहमदनगर, बारामती, पालघर, हिंगोली, गोंदिया, भुसावळ येथे अतिरिक्त कारागृहे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
येरवडा (पुणे) आणि ठाणे मध्यवर्ती कारागृहांच्या जमिनींवर दोन अतिरिक्त कारागृह बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या कारागृहांत कैद्यांना ठेवण्याची क्षमता ९ हजार ५४९ ने वाढणार असल्याचही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मुंबईसह अलिबाग, सातारा, सांगली, नांदेड आणि बीड येथे आणखी सहा कारागृहे प्रस्तावित असून त्याच्यासाठी जागेचा शोध सुरू आहे. तर येरवडा, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती आणि अकोला येथे आणखी पाच खुल्या कारागृहांचा प्रस्ताव असल्याची माहिती सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.