गुजरात राज्याचे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पाऊल – अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापनेस मंत्रिमंडळाची मंजुरी
वृत्तसंस्था
अहमदाबाद दि.३० :- गुजरात राज्यात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्ती न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन होणार असून त्यात तीन ते चार सदस्य असतील अशी माहिती गुजरातचे गृहराज्यमंत्री हर्ष संग्रह यांनी दिली.
गुजरात राज्यामध्ये कोणत्याही क्षणी विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा याआधीच केली आहे.
आता गुजरात राज्यमंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पाऊल टाकणारे गुजरात हे देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे. देशात समान नागरी कायदा असावा, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्ष यांचे धोरण आहे. तर मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळासह काही संघटना आणि राजकीय पक्षांचा या समान नागरी कायद्याला विरोध आहे. दरम्यान भाजपचा हा निर्णय म्हणजे निवडणुकीसाठी केलेले नाटक असल्याची टीका काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.