१७ हजार सातबारे बिनशेती करण्यासाठी विशेष शिबिरे

ठाण्यातील  रहिवासी आणि औद्योगिक विकासकामांना गती मिळणार

ठाणे – ठाणे जिल्ह्यातील रहिवासी आणि औद्योगिक विकासकामांना गती मिळावी तसेच अकृषिक परवानगीच्या (एनए) प्रक्रियेतील अडचणी दूर व्हाव्यात म्हणून ठाणे जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली असून  १७ हजार सातबारे बिनशेती करण्यासाठी विशेष शिबिरे भरविण्यात येत आहेत. ठाणे येथील टाऊन हॉलमध्ये झालेल्या चौथ्या अशा शिबिरांत सुमारे ४०० सातबारे तत्काळ प्रक्रियेद्वारे बिनशेती करण्याची प्रक्रिया पार पडली.

जमिनीचा रुपांतरीत कर भरून सातबारा बिनशेती करण्याच्या या शिबिरात विभागीय आयुक्त डॉ जगदीश पाटील व जिल्हाधिकारी डॉ महेंद्र कल्याणकर यांच्या हस्ते काही विकासकांना प्रातिनिधिक स्वरूपात बिनशेती सातबारे देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हौसिंग चे अध्यक्ष अजय आशर ही उपस्थित होते.

ठाणे तालुक्यात ३ पालिका असून सुमारे १०० गावांपैकी ९० गावे पालिका हद्दीत आहेत. यामध्ये नैनाचाही भाग आहे. या परिसरात बिनशेतीसाठी अनेक विकासकामे पडून आहेत. तालुक्यात १७ हजार सातबारे रुपांतरीत कर भरून बिनशेती करण्यासाठी आत्तपर्यंत ३ शिबिरे झाली आणि त्यात ४ हजार ३२२ सातबारे बिनशेती झाले अशी माहिती यावेळी उपविभागीय अधिकारी सुदाम परदेशी यांनी दिली.

याप्रसंगी बाळकुम मंडळ अधिकारी क्षेत्रातील पुराणिक बिल्डर्स, श्री स्वामी समर्थ गृहनिर्माण सोसायटी, ज्ञानगंगा एज्युकेशन ट्रस्ट, एस.पी.एच. एग्रो फार्म्स, सिद्धी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स, धीरज देढीया, आर.एन.ए. कॉर्पोरेशन, विहंग इंटरप्राईझेस आदींना बिनशेती सातबारे वाटप करण्यात आले.

याप्रसंगी विभागीय आयुक्त डॉ जगदीश पाटील यांनी बोलतांना ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस मुळे एकूणच यंत्रणेत विविध परवानगीच्या प्रक्रिया कमी होत असून त्याचा फायदा विकासासाठी होणार आहे असे सांगितले. सेवा हक्क हमी कायद्यात ऑनलाईन सेवा मागण्याचा आपल्याला हक्क आहे असेही ते म्हणाले.

शेवटी तहसीलदार अधिक पाटील यांनी आभार मानले. या शिबिरास उपजिल्हाधिकारी जलसिंग वळवी, निवासी उप जिल्हाधिकारी वंदना सूर्यवंशी आदींची उपस्थिती होती. 

काय आहे एनए सुलभीकरण

पारंपरिक पद्धतीनुसार विकास आराखड्यांतर्गत येणाऱ्या अकृषिक जमिनीसाठी एन.ए. परवानगी घ्यावी लागत असे. मात्र, सुधारित कायद्यानुसार विकास आराखडा मंजूर अकृषिक जमिनीसाठी पुन्हा एन.ए. ची परवानगी नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये कलम ४२ ब समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यांतर्गत येणाऱ्या जमिनीबाबत एकदा तहसील कार्यालयात जमिनीचे अकृषिक रूपांतरण शुल्क भरले की तीच पावती म्हणजे एनए म्हणून गृहित धरली जाईल.  शासनाने हा निर्णय घेतल्यानंतरही त्याची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी होत नव्हती मात्र जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भात मोहीम आखून हे काम सुरु केले आहे.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email