सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन अंतर्गत अधिवक्ता अधिवेशन

संविधानाला धर्मनिरपेक्ष बनवणे, हाही भ्रष्टाचारच ! – अधिवक्ता गोविंद के. भरतन्, केरळ

रामनाथी (गोवा) – भ्रष्टाचार म्हणजे केवळ आर्थिक देवाण-घेवाण नव्हे, तर संविधानाला धर्मनिरपेक्ष बनवणे, हादेखील भ्रष्टाचारच आहे. धर्मनिरपेक्षता हा शब्द संविधानात घुसडण्यात आला आणि तेथूनच संविधान आणि अध्यात्म यांत दरी निर्माण झाली. सध्या न्यायव्यवस्थेचा भ्रष्टाचाराशी संबंध आल्याने राष्ट्र आणि समाज यांच्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत, हे दिसून येते. आज न्यायमूर्तींची नियुक्ती कशा प्रकारे होते, याची प्रक्रिया सुस्पष्ट नाही. या प्रक्रियेत गुणवत्ता आणि राष्ट्रवाद यांसारख्या महत्त्वपूर्ण गुणांकडे दुर्लक्ष केले जाते. सध्या गुणवत्तेऐवजी वशिल्याच्या आधारावर नियुक्ती केली जात असल्याने न्यायव्यवस्थेत अनाचार बोकाळू लागला आहे. ही स्थिती पालटायची असेल, तर इच्छाशक्ती, क्रियाशक्ती आणि ज्ञानशक्ती यांची आवश्यकता असून ती धर्मामुळेच मिळू शकते. त्यामुळे धर्माभिमानी नागरिकच आदर्श न्यायव्यवस्था निर्माण करून ती कार्यरत करू शकतात. त्यासाठी धर्मप्रेमी अधिवक्त्यांनी प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन केरळ येथील शासकीय अधिवक्ता गोविंद के. भरतन् यांनी केले. ते फोंडा, गोवा येथील रामनाथीस्थित श्री रामनाथ देवस्थानमधील श्री विद्याधिराज सभागृहामध्ये आयोजिलेल्या सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन अंतर्गत दोन दिवसीय अधिवक्ता अधिवेशनामध्ये समारोपाच्या दिवशी, म्हणजेच 3 जूनला  बोलत होते. न्यायव्यवस्थेत होत असलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध करावयाच्या योग्य कृती या विषयावर त्यांनी वरील मार्गदर्शन केले. या वेळी अधिवक्ता पंडित शेष नारायण पांडे, हिंदु फ्रन्ट फॉर जस्टिसचे अधिवक्ता हरि शंकर जैन, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. अधिवेशनामध्ये सामाजिक दुष्प्रवृत्तींच्या विरोधात माहिती अधिकाराचा वापर करण्याच्या दृष्टीने अधिवक्त्यांचे संघटन, राष्ट्र आणि धर्म यांवर होणारे आघात रोखत असतांना अधिवक्त्यांना आलेले अनुभव अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

आदर्श न्यायव्यवस्थेसाठी अधिवक्त्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक !  – अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर

आजची न्यायव्यवस्था ब्रिटीश पद्धतीची आहे. त्यात न्याय मिळण्यास लागणारा विलंब अन्यायकारक आहे. त्यामुळे ही त्रुटी दूर करण्यासाठी अधिवक्त्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार समाजासमोर आणून जनतेकडून आदर्श व्यवस्था निर्माण करण्याचे दायित्व आपल्यावर आहे. सध्या असणार्‍या कायद्यांचा वापर करून अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी, तसेच निरपराध्यांच्या विरोधात खोटे गुन्हे प्रविष्ट करणार्‍या पोलिसांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत.

देशाच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार हिंदूंचा आहे ! – अधिवक्ता हरि शंकर जैन

स्वातंत्र्यानंतर राज्यकर्त्यांनी अनेकवेळा संविधानाची मोडतोड केली आहे. काही निधर्मी राज्यकर्त्यांनी देशाच्या संपत्तीवर मुसलमानांचा पहिला अधिकार आहे, असे सांगितले; पण हा देश देवाचा, हिंदु धर्माचा आणि येथील मूलनिवासी हिंदूंचा आहे. त्यामुळे येथील भूमी आणि साधनसंपत्ती प्रथम हिंदूंची असून अल्पसंख्यांकांचा त्यावर अधिकार असू शकत नाही.

अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांनी हिंदु राष्ट्रासाठी अधिवक्त्यांचे योगदान, तसेच पुढील काळात संघटितपणे करावयाचे प्रयत्न आदींविषयी मार्गदर्शन केले.

अशी माहिती हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email