श्री सिद्धीविनायक मंदिर न्यासाच्या घोटाळ्यांची मालिका !
सरकारीकरण केलेल्या मंदिरांतील घोटाळे रोखू न शकणारे शासन नवीन मंदिरे कोणत्या तोंडाने ताब्यात घेत आहे ? – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर,राष्ट्रीय अध्यक्ष,हिंदु विधीज्ञ परिषद
मुंबई – श्री सिद्धीविनायक मंदिर न्यासाच्या माजी विश्‍वस्तांकडून भाविकांनी श्रद्धेने अर्पण केलेल्या धनाचा अपहार केल्याप्रकरणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी विधी आणि न्याय विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवरून विधी आणि न्याय विभागाने या प्रकरणाची विस्तृत चौकशी करण्यासाठी सहसचिव दर्जाच्या अधिकार्‍याची नियुक्ती करावी, असा आदेश दिला आहे. हे होत असतांनाच श्री सिद्धीविनायक देवस्थानचे आणखी घोटाळे पुढे येत आहेत. शासनाने आकृतीबंधान्वये आखून दिलेल्या कर्मचार्‍यांपेक्षा अधिक कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करून त्यांच्या वेतनावर देवस्थानला भाविकांनी अर्पण केलेल्या निधीतून नियमित सहस्रावधी रुपयांची लूट केली जात आहे. कार्यकारी अधिकारी संजीव पाटील यांच्याविरोधात गंभीर तक्रारी स्वत: श्री सिद्धीविनायक मंदिराच्या विश्‍वस्तांनीच केल्या असूनही शासनाने त्यावर काहीच कारवाई केलेली नाही. ताब्यातील मंदिरे सांभाळता न येणारे शासन कोणत्या तोंडाने नवीन मंदिरे ताब्यात घेत आहेत ?, असा प्रश्‍न अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी उपस्थित केला. आज मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीवरून हा प्रकार उघड झाला आहे. या पत्रकार परिषदेला हिंदु जनजागृती समितीचे मुंबई प्रवक्ता डॉ. उदय धुरी आणि कल्याण येथील भाजपचे शहर उपाध्यक्ष डॉ. उपेंद्र डहाके हेही उपस्थित होते.
1. शासन निर्णय 4 ऑगस्ट 2009 अन्वये श्री सिद्धीविनायक गणपती मंदिर विश्‍वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम 1980 नुसार श्री सिद्धीविनायक देवस्थानमध्ये शासनाने 158 कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीला अनुमती दिली आहे. सद्य:स्थितीत मात्र देवस्थानमध्ये 213 कर्मचारी कार्यरत आहेत. आकृतीबंधानुसार 20 पुजारी नेमण्याला अनुमती आहे. सध्या मात्र पुजार्‍यांची संख्या 31 आहे. पहारेकर्‍यांची मर्यादा 27 असतांना सध्या 62 पहारेकरी आहेत, सर्वसामान्य कामगार 15 मान्य असून सध्या त्याच्या चौपट म्हणजे 66 कामागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 3 पदांना अनुमती असतांना सध्या 8 महिला कर्मचारी कार्यरत आहेत. 20 स्वच्छता कर्मचार्‍यांना अनुमती असतांना 27 स्वच्छता कर्मचारी कार्यरत आहेत. वायरमन या पदासाठी 3 पदांची अनुमती असतांना 6 जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. देवस्थानने शासनाची अनुमती न घेता परस्पर एकूण 112 अतिरिक्त कर्मचार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. कामकाज वाढलेे यासाठी नोकरभरती करावी लागली, असे म्हणायलाही संधी नाही. इथे प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, देवस्थानची स्थावर मालमत्ता तेवढीच असतांना कर्मचार्‍यांची संख्या मात्र दुपटीपेक्षा अधिक का वाढवण्यात आली आहे ? भले कर्मचारी आवश्यक होतेच, तर ते नियमाप्रमाणे शासकीय अनुमतीने वाढवण्याऐवजी परस्पर का वाढवण्यात आले आहेत ? कि ‘स्वत:ची माणसे नेमून घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे का ?, याची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे.
2. या व्यतिरिक्त देवस्थानने ओळखपत्र देऊन 441 सेवेकरी नेमले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सेवेकरी असतांना वेगळे कर्मचारी देवस्थानने कशासाठी नेमले आहेत ? विधी आणि न्याय विभागाने केलेल्या परिक्षणामध्ये अर्ध्याहून अधिक सेवेकर्‍यांनी मंदिरात उपस्थित राहून सेवा उपलब्ध करून दिली नाही, देवस्थानने दिलेल्या ओळखपत्राचा उपयोग सेवेकरी स्वत: आणि त्यांच्या आप्त मंडळींना दर्शनासाठी करत असल्याचे नमूद केले आहे. याचा अर्थ हे सेवेकरी ओळखपत्राचा दुरुपयोग करत होते. म्हणजेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सेवेकरी नेमायचे आणि ते काम करत नाहीत, म्हणून पुन्हा कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करायची, हा भाविकांच्या अर्पणाचा अपव्यय आहे.
3. विधी आणि न्याय विभागाकडून केलेल्या अन्वेषणामध्ये आणखी एक धक्कादायक गोष्ट पुढे आली आहे, ती म्हणजे न्यासाच्या कार्यालयामध्ये कर्मचार्‍यांच्या हजेरीसाठी ‘बायोमेट्रिक यंत्रणा’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे; मात्र त्यामध्ये सर्व कर्मचार्‍यांच्या हजेरीच्या नोंदी पूर्णपणे नाहीत, तसेच अधिकार्‍यांनीही शासनाची अनुमती न घेता रजा घेतल्या आहेत.
यासंदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेने तक्रार केली असून अजूनही त्यावर काहीच कारवाई झालेली नसतांना अजून एक घोटाळा समोर आला आहे. मंदिराचे शासनाने नेमलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव पाटील यांच्याविरोधात प्रत्यक्षात माजी आणि आजी विश्‍वस्तांनीच शासनाकडे तक्रारी केलेल्या आहेत. या तक्रारी अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या असून त्यावर शासनाने अद्याप कोणतीच कारवाई केलेली नाही. शासनाने नेमलेल्या विश्‍वस्तांचेच शासन ऐकत नसेल, तर ती भक्तांचे काय ऐकत असेल, असा प्रश्‍न पडतो. या गंभीर तक्रारींपैकी केवळ काहीच तक्रारी पुढे देत आहोत –
अ. नोटाबंदीच्या काळात मंदिरातून नोटा बदलून घेतल्या गेल्या !
आ. महिला भक्तांना हाताने खेचत त्यांना अपशब्द वापरण्यात आले !
इ. देणगीदारांना मूर्त्या परस्पर खरेदी करून देण्यात आल्या !
ई. वाहन भत्ता मिळत असतांनाही शासकीय वाहन वापरण्यात आले !
उ. देणगीदारांकडून परस्पर 10 लाख रुपये घेतले गेले आणि ते मंदिरात जमा करण्यात आले नाहीत !
यांसारखे अनेक गंभीर आरोप त्यांच्यावर असतांना शासनाने काहीच कारवाई केलेली नाही, विधी आणि न्याय खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असून त्यांनी कारवाई का केली नाही ? असा प्रश्‍न यावेळी अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी उपस्थित केला.
डॉ. उपेंद्र डहाके म्हणाले, ‘‘आजपर्यंत शासनाने ज्या ज्या मंदिरांचे सरकारीकरण केले आहे, त्या प्रत्येक मंदिराच्या शासकीय कारभारात घोटाळे निघाले आहेत. शासनाचे व्यवस्थापन हे घोटाळेबाजांचे व्यवस्थापन झाले आहे की काय, असा प्रश्‍न पडतो आहे. आजवर आम्ही यासंदर्भात अनेक तक्रारी केल्या, पुराव्यानिशी निवेदने दिली, अनेक आंदोलने केली, तरी शासन त्यावर काही करतांना दिसत नाही.’’
3067 मंदिरे ताब्यात असलेल्या ‘पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’ची सीआयडी चौकशी चालू आहे. तुळजापूर, पंढरपूर, शिर्डी, कोल्हापूर आदी मंदिरांतील घोटाळ्यांनी कळस गाठला आहे. असे असतांना शनिशिंगणापूर येथील श्री शनैश्‍वर देवस्थान आणि मुंबई येथील मुंबादेवी मंदिर ताब्यात घेण्याची तयारी शासनाने चालवली आहे. शासनाच्या ताब्यात असलेल्या मंदिरांत इतके घोटाळे होत असतांना केवळ शासनाची रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी आणि पक्षातील कार्यकर्त्यांचे भले करण्यासाठी शासन मंदिर सरकारीकरणाचे पाप करत आहे का ? सरकारीकरणासाठी शासन इतके उतावीळ का आहे ? असा प्रश्‍न डॉ. उदय धुरी यांनी या वेळी केला.
