शिवस्मारकासाठी प्रवेशशुल्क
महाराष्ट्रात नागरिकांचे अनेक गंभीर व मूलभूत प्रश्न प्रलंबित असताना तसेच राज्याच्या अनेक भागांत दुष्काळ व दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना शिवस्मारक उभारणीसाठी प्रचंड खर्च करण्यात येणार असल्याने त्याला विरोध करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील व्ही. ए. थोरात यांनी ही माहिती दिली. ‘राज्य सरकार भव्य शिवस्मारकाला भेट देण्यासाठी येणाऱ्या अभ्यागतांना प्रवेशशुल्क लावण्याच्या विचारात आहे. त्यातून प्रकल्पाचा काही खर्च भरून निघेल. परंतु, अद्याप याविषयी निर्णय घेण्यात आलेला नाही’, असे थोरात यांनी खंडपीठाला सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात भव्य स्मारक उभारण्यासाठी अपेक्षित असलेल्या तीन हजार ६०० कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी काही खर्च वसूल करण्याच्या उद्देशाने स्मारक भेटीला येणाऱ्या पर्यटकांना प्रवेश शुल्क आकारण्याचा विचार आहे, अशी माहिती गुरुवारी राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
‘प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवण्यात आल्या आहेत. किनारपट्टी नियमन क्षेत्र प्राधिकरणानेही (सीआरझेड) १५ जूनला मंजुरी दिली असून छत्रपतींच्या पुतळ्याची उंची १९२ मीटरऐवजी २१० मीटरपर्यंत ठेवण्यासही अनुमती देण्यात आली आहे. सर्व मंजुरी मिळाल्याप्रमाणे या प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यासाठी लार्सन अँड टुब्रो या कंपनीशी करारही करण्यात आला आहे. या कंपनीने मागच्या महिन्यात काम सुरू केले असून ३६ महिन्यांत प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पात आपत्ती व्यवस्थापन व आपत्कालीन प्रसंगी तातडीचे बचाव कार्य करण्यासाठी योजना याचाही समावेश आहे’, असा दावा थोरात यांनी केला.
