राज्यातील हजारो पत्रकार उद्या रस्त्यावर उतरणार,राष्ट्रीय पत्रकार दिनाच्या शासकीय कार्यक्रमावरही बहिष्कार

( म विजय )

काळ्या पट्टया बांधून आक्रोश व्यक्त करणार

मुंबई दिनांक 15 (प्रतिनिधी) ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्सन मिळावी,सभागृहात मंजूर झालेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी,व्दैवार्षिक पडताळणीच्या नावाखाली छोटया वृत्तपत्रांची केली जात असलेली कोंडी थांबवावी आणि मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी या मागण्या साठी उद्या दिनांक 16 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील पत्रकार जिल्हयाच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘धरणे आंदोलन’ करणार आहेत.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती तसेच मराठी पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात येत आहे.धरणे आंदोलनात जास्तीत जास्त पत्रकारांनी सहभागी होऊन आपला ‘आक्रोश’ व्यक्त करावा असे आवाहन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी केले आहे.

राज्यातील पत्रकारांचा पेन्शनचा प्रश्‍न गेली वीस वर्षे प्रलंबित आहे.सरकारं आली आणि गेली मात्र पत्रकारांच्या पदरात केवळ कोरडया आश्‍वासनाशिवाय काहीच पडलेले नाही.विद्यमान सरकारनंही अनेकदा ज्येष्ठ आणि निवृत्त पत्रकारांना पेन्शन सुरू करण्याचं अभिवचन दिलेलं आहे पण अजूनही पेन्शन दिले जात नाही.हरियाणासह देशातील 16 राज्यांनी पत्रकार पेन्शन योजना सुरू केली आहे.हरियाणाच्या धर्तीवर राज्यातील पत्रकारांना दहा हजार रूपये मासिक पेन्शन,विमा कवच,आणि मेडिक्लेम योजना पुरवावी  अशी पत्रकारांची मागणी आहे.

व्दैवार्षिक पडताळणीच्या नावाखाली छोटया वृत्तपत्रांची कोंडी केली जात आहे.त्यांच्या जाहिरातीचे प्रमाण कमी केले गेले असून बिलंही वेळेत मिळत नाहीत.जाहिरात दर वाढीसाठी नेमलेल्या जाहिरात धोरण समितीला वर्ष होऊन गेले तरी ही समिती आपला अहवाल देत नाही.त्यामुळं छोटया वृत्तपत्रासमोर मोठेच संकट निर्माण झाले आहे.छोट्या वृत्तपत्रांशी चर्चा करून सरकारने यावर तातडीने तोडगा काढावा अशी मागणी आंदोलक पत्रकार करीत आहेत.

पत्रकार संरक्षण कायदा झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही.त्यामुळं पत्रकारांवरील हल्याच्या घटना कमी व्हायला तयार नाहीत.कायदा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविला गेला असल्याचे सांगितले जाते.याचा पाठपुरावा करून तातडीने कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करावी पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे अशीही आंदोलक मागणी करीत आहेत.

मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होत नाही.त्याप्रकरणी सरकारनं तातडीने लक्ष घालून श्रमिक पत्रकारांना न्याय द्यावा अशीही आंदोलकांची मागणी आहे.

वरील मागण्यांसाठी राज्यातील पत्रकार उद्या प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी आंदोलन करीत आहेत.हाताला काळ्या रिबिन बांधून सरकार पत्रकारांच्या मागण्यांकडं करीत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दल आपला संताप व्यक्त केला जाईल.तसेच मुख्यमंत्री आणि माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक यांना 15,000 एसएमएस पाठवून आपल्या ‘मन की बात’ त्यांच्या कानावर घातली जाईल.उद्या राष्ट्रीय पत्रकार दिन आहे.त्या निमित्त आयोजित शासकीय कार्यक्रमावर सर्वच जिल्हयात बहिष्कार टाकण्याचा  निर्णयही समिती आणि परिषदेने घेतला आहे.

पत्रकारांच्या सर्वच जिव्हाळ्याच्या आणि जीवन मरणाशी निगडीत प्रश्‍नांवर हे आंदोलन होत असल्याने राज्यातील सर्वच पत्रकार संघटना,आणि पत्रकारांनी या आंदोलनास सहभागी व्हावे असे आवाहन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख,मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्‍वस्त किरण नाईक,अध्यक्ष सिध्दार्थ शर्मा,कार्याध्यक्ष गजानन नाईक आणि सरचिटणीस अनिल महाजन यानी एका पत्रकाव्दारे केले आहे.एस.एम.देशमुख उद्या बीड येथील आंदोलनात सहभागी होतील असेही पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email