मुंबई शहर, उपनगर तसेच ठाण्यात एसआरएसाठी सीईओ नेमण्यास शासन सकारात्मक

गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांचे विधानपरिषदेत  आश्‍वासन

 मुंबई – मुंबई शहर तसेच उपनगरातील एसआरएच्या योजनांना अधिक गती देण्यासाठी तसेच भविष्यातील ठाणे जिल्ह्यातील एसआरए योजनांची वाढती व्याप्ती लक्षात घेता या तिनही ठिकाणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ची नेमणुक करण्याबाबत शासन सकारत्मक असून लवकर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी विधान परिषदेत दिले.

विधानसभा परिषद नियम २६० अन्वये विविध सदस्यांनी मुंबईतील विविध प्रश्‍नांबाबत आपले विचार मांडले. यावेळी काही सदस्यांनी एसआरएतील रखडलेल्या  प्रकल्पांबाबत अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले. याप्रश्‍नांना उत्तर देताना वायकर यांनी वरील आश्‍वासन दिले. एसआरच्या योजनांना गतीमान करण्यासाठी शासनाने या अधिवेशनातच एकच विधेयक मंजुर केले असून ते माननिय राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहे. या विधेयकात एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना विशेष अधिकार देण्यात आल्याची माहितीही राज्यमंत्री वायकर यांनी यावेळी दिली.

मुंबई शहर व उपनगरात अनेक एसआरएच्या योजना सुरू आहेत. परंतु विविध कारणांमुळे या योजनांना म्हणावी तशी गती देणे शक्य होत नाही. एसआरए योजना राबविताना विविध प्रश्‍न निर्माण होतात. सद्यास्थितीत एसआरएला एकच मुख्य कार्यकारी अधिकारी असल्याने नियोजितवेळी या समस्यांचे निवारण करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे बर्‍याचवेळा एसआरएच्या योजनांना गतीमान करण्याची अधिक आवश्यकता आहे. ज्याप्रमाणे मुंबई शहर तसेच उपनगरांसाठी स्वतंत्र जिल्हाधिकारी कार्यालय आहे, त्याप्रमाणे मुंबई शहर तसेच उपनगरांमध्ये स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याची नेमणुक केल्यास येथील योजनांना गती देणे शक्य होणार आहे. एवढेच नव्हे तर भविष्यात ठाणे जिल्ह्यात क्लस्टर येाजनेच्या माध्यमातून येणार्‍या  एसआरए योजनांना गती देण्यासाठी ठाण्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची नेमणुक करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याप्रश्‍नी लवकर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे रविंद्र वायकर यांनी यावेळी सांगितले.

नविन विधेयकात मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना अधिक अधिकार 

एवढेच नव्हे अनेक विकासक बरेचवेळा अर्धवट प्रकल्प सोडून जातात तर काही विकासक रहिवाशांना भाडे देत नाही, अशा अनेक तक्रारी सातत्याने करण्यात येतात. त्यामुळे अशा विकासकांना प्रकल्पातून काढून टाकणे, अर्धवट सोडलेल्या प्रकल्पाचे व्हॅल्युएशन करणे, नविन विकासकाची नेमणुक करणे, असे अनेक अधिकारी एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना नविन विधेयकाच्या माध्यमातून देण्यात आल्याची माहिती वायकर यांनी यावेळी दिली.

बीडीडीच्या धर्तीवर बीआयटी चाळींच्या विकासाबाबत शासन सकारात्मक 

मुंबईतील बीआयटी चाळींचा बीडीडी चाळींच्याधर्तीवर विकास करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून नगर विकास विभागाकडून याबाबत मंजुरी मिळाल्यास याप्रश्‍नी सकारात्मक चर्चा करण्यात येईल, असेही वायकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

माहिम येथील नेचर पार्क: कुठलेही बांधकाम न करता हा भाग बगिचा म्हणूनच ठेवणार

माहिम येथील नेचर पार्कचे आरक्षण बदलण्याचा शासन विचार करीत आहे का?, असा प्रश्‍न विधान परिषद सदस्य अॅड. अनिल परब यांनी उपस्थित केला, असता धारावीचा पुनर्विकास करताना माहिम येथील नेचर पार्क येथे कुठलेही बांधकाम न करता हा भाग बगीचा म्हणुनच ठेवणार, असे आश्‍वासन राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी यावेळी दिले.

विधान परिषदेच्या २६० च्या प्रस्तावावर परिषदेतील सदस्य प्रसाद लाड, भाई गिरकर, प्रविण दरेकर, गोपीकिसन बजोरिया, प्रा.अनिल सोले, रविंद्र फाटक, सुजितसिंह ठाकुर, गिरीशचंद्र व्यास, विद्या चव्हाण यांनी आपली मते मांडली.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email