मुंबई उपनगरी रेल्वेसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करा खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची आग्रही मागणी

(श्रीराम कांदु)

· संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडला रेल्वेच्या सुरक्षेचा मुद्दा

· पावसाळी अधिवेशनात मतदारसंघातील अनेक प्रश्नांना फोडली वाचा

· गँगमनची भरती, रोजगार निर्मिती, विष्णुनगर पोस्ट ऑफिसचा पुनर्विकासाची केली मागणी

ठाणे – मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या समस्या दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत असून छोट्या छोट्या निर्णयासाठीही केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय अथवा रेल्वे बोर्डावर अवलंबून राहावे लागत असल्यामुळे उपनगरी रेल्वेमध्ये सुधारणा होण्यास दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे मुंबई उपनगरी रेल्वेसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी लोकसभा अधिवेशनात केली. २०१८-१९ या वर्षासाठीच्या पूरक अनुदान मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी ही मागणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील हा मुद्दा अलिकडेच उपस्थित केल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी देशपातळीवरील विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपले म्हणणे मांडतानाच लोकसभा मतदारसंघातील अत्यंत ज्वलंत अशा प्रश्नांनाही वाचा फोडली. मुंबईत मध्य रेल्वेवर रूळ तुटण्याचे प्रकार वारंवार घडत असल्यामुळे लाखो प्रवाशांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. रेल्वे रुळांच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या गँगमनच्या ३१९७ जागांपैकी केवळ ११६७ जागा, तर सुरक्षितताविषयक अन्य कर्मचाऱ्यांच्या ३४५८ जागांपैकी ७०० जागा, अशा साडेसहा हजार जागांपैकी तब्बल १८६७ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे या जागा तातडीने भरून लाखो प्रवाशांच्या जिवाशी खेळणे थांबवा, अशी मागणी खा. डॉ. शिंदे यांनी लोकसभेत शून्य प्रहराच्या माध्यमातून केली.

बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेनदिवस उग्र होत चालला असून सरकारने गेल्या वर्षभरात १ कोटी लोकांना रोजगार मिळाल्याचा दावा केला असला तरी सरकारकडे कुठलीही अधिकृत आकडेवारी नाही. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या अंदाजानुसार चालू वर्षी बेरोजगारीचे प्रमाण ७ टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. जागतिक स्तरावर बेरोजगारीचे प्रमाण घटत असताना भारतात मात्र बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे, असा अहवाल जागतिक बँकेने देखील दिला आहे. याकडे लक्ष वेधून सरकारने तातडीने रोजगार निर्मितीसाठी पावले उचलण्याची मागणी खा. डॉ. शिंदे यांनी लोकसभेत केली.

मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पुणे जिल्ह्यात खासगी वन जमिनींचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर असून या जमिनींवरील अधिकृत गृहसंकुलांमध्ये राहाणाऱ्या लाखो रहिवाशांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. त्यामुळे खा. डॉ. शिंदे यांनी लोकसभेत नियम ३७७ अन्वये हा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. या जमिनींवर सरकारी यंत्रणांच्या अधिकृत मंजुऱ्या प्राप्त करूनच अनेक गृहसंकुले उभी राहून त्यात लाखो रहिवासी राहात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा १९ प्रकरणांमध्ये रहिवाशांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे केंद्रानेही आता सकारात्मक निर्णय घेऊन उर्वरित रहिवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी खा. डॉ. शिंदे यांनी केली. तसेच, याप्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांची भेट घेऊन त्यांनाही निवेदन दिले.

केंद्र सरकारने अपंग व्यक्ती हक्क कायदा २०१६ केला असून त्यामध्ये थॅलेसेमिया, हिमोफेलिया, सिकल सेल आदी, रक्तदोषामुळे होणाऱ्या आजारांचाही समावेश आहे. परंतु, अनेक राज्ये अशा रुग्णांना अपंगत्व प्रमाणपत्र देत नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या विविध योजना, तसेच शिक्षण व नोकरीत आरक्षणाचा लाभ या व्यक्तींना मिळत नाही, याकडे खा. डॉ. शिंदे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. यूपीएससी परीक्षेसाठी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये अर्ज मागवण्यात आले. त्यातही अपंग कोट्या अंतर्गत रक्तदोषामुळे येणाऱ्या अपंग व्यक्तींचा रकानाच नसल्यामुळे या परीक्षांपासूनही अशा व्यक्तींना वंचित राहावे लागल्यामुळे त्यांना उज्ज्वल भविष्याची संधी नाकारली जात आहे, असे खा. डॉ. शिंदे म्हणाले.

डोंबिवली पश्चिम येथील विष्णुनगर पोस्ट ऑफिसच्या विनामोबदला पुनर्विकासाची तयारी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने दर्शवूनही प्रस्तावाला टपाल विभागाने मंजुरी दिलेली नाही. तसेच, नवी मुंबई प्रदेश कार्यालयाने विभागाच्या वतीने पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दिल्लीला पाठवला असून त्याही प्रस्तावाला मंजुरी न मिळाल्यामुळे आज महिन्याला एक लाख रुपये भाडे भरून विष्णुनगर पोस्ट ऑफिसला भाड्याच्या जागेतून कारभार करावा लागत आहे, याकडे लक्ष वेधून खा. डॉ. शिंदे यांनी त्वरित या पोस्ट ऑफिसच्या पुनर्विकासाला मंजुरी देण्याची मागणी लोकसभेत केली.

याखेरीज फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, होमिओपथी सेंट्रल कौन्सिल अॅमेंडमेंट बिल, द कमर्शिअल कोर्ट्स, कमर्शिअल डिव्हिजन अँड कमर्शिअल अॅपलेट डिव्हिजन ऑफ हाय कोर्ट्स अॅमेंडमेंट बिल आदी विधेयके आणि २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीच्या पूरक अनुदान मागण्यांवरील चर्चेतही खा. डॉ. शिंदे यांनी सहभागी होत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. अॅलोपथीप्रमाणेच होमिओपथीसाठीही नॅशनल मेडिकल कमिशन आणावे आणि तो नियुक्त सदस्यांचा आयोग न ठेवता त्यात अधिकाधिक संख्येने निवडून दिलेले वैद्यकीय क्षेत्रातले सदस्य असावेत, अशी सूचना त्यांनी केली. फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स विधेयकाचे स्वागत करतानाच तपास अधिकाऱ्याला वॉरंटविना छापा टाकण्याचा अधिकार बहाल करण्याच्या तरतुदीला त्यांनी आक्षेप घेतला. द कमर्शिअल कोर्ट्स, कमर्शिअल डिव्हिजन अँड कमर्शिअल अॅपलेट डिव्हिजन ऑफ हाय कोर्ट्स अॅमेंडमेंट बिल या विधेयकाच्या माध्यमातून वाणिज्य खटल्यांमधील रकमेची किमान मर्यादा १ कोटीवरून ३ लाखांवर आणण्यात येणार आहे. परंतु, त्यामुळे या वाणिज्य न्यायालयांमधील खटल्यांच्या संख्येत बेसुमार वाढ होऊन प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढेल आणि या स्वतंत्र्य न्यायालयांचे उद्दिष्टच धुळीला मिळेल, असे म्हणणे त्यांनी मांडले.

चौकट

नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे लोकसभेतील उपस्थितीचे प्रमाण ९३ टक्के होते. उपस्थितीबाबतची राष्ट्रीय सरासरी ८० टक्के आहे. आजवर झालेल्या लोकसभा अधिवेधनांमध्ये खा. डॉ. शिंदे यांनी विविध प्रकारच्या १२६ चर्चांमध्ये सहभाग घेतला असून राष्ट्रीय सरासरी अवघी ६२.९ आहे. तर, प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून लेखी आणि तोंडी असे एकूण ७९६ प्रश्न सरकारला विचारले असून याची राष्ट्रीय सरासरी अवघी २६६ आहे. याचा अर्थ एका खासदाराने सरासरी २६६ प्रश्न विचारले; त्या तुलनेत खा. डॉ. शिंदे यांनी ७९६ प्रश्न विचारले. खासगी विधेयकांच्या बाबतीत देखील राष्ट्रीय सरासरी दोनच्या तुलनेत खा. डॉ. शिंदे यांनी विविध विषयांवरील सहा खासगी विधेयके लोकसभेत मांडली.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email