मालमत्ता कर लावणेचे अधिकार प्रभाग क्षेञ अधिका-यांना प्रदान
( स्वदेश मालवीय )
करनिर्धारक व संकलक यांना महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कराधानच्या नियमाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. त्यात सुधारणा करुन आयुक्तांनी सर्व प्रभाग क्षेञ अधिकारी यांना करयोग्य मुल्य रुपये एक लाखापर्यंत आकारणी निर्धारित करणे, रु. एक लक्ष एक ते दोन लाखापर्यंत करयोग्य मुल्य निश्चित करण्याचे अधिकार कर निर्धारक व संकलक, रुपये दोन लक्ष एक ते पाच लाखापर्यत उप आयुक्त (कर) आणि रुपये पाच लक्ष एक च्या वरील कर योग्य मुल्य निश्चित करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्त यांना प्रदान केले आहेत. याशिवाय कराधान नियम १२ प्रमाणे प्रथमत जबाबदार असलेल्या व्यक्तिचे नाव निश्चित करता येत नसल्यास करावयाची कार्यवाही संदर्भातील अधिकार देखील प्रदान करण्यात आले आहेत.
कराधान नियमातील नियम १५,१६,१७,१८ व २० मध्ये मुल्यनिर्धांरणा विरुध्द तक्रारी सादर करणे व त्यावरील सुनावणी निर्णय व आकारणी पुस्तकात सुधारणा करण्यासदर्भा तील अधिकार प्रदान करतांना रुपये एक लाखापर्यंत कर निर्धारक व संकलक, रुपये एक लक्ष एक ते दोन लाखापर्यंत उप आयुक्त, कर यांना तर रुपये २ लाख एक ते पाच लाखापर्यंत अतिरिक्त आयुक्त आणि रुपये पाच लाख एक यांचे अधिकार आयुक्त यांचेकडे राहतील.याशिवाय प्रभागातील कर आकारणी पुस्तके प्रमाणित करणे, प्रत्येक वर्षी नविन आकारणी पुस्तके तयार करण्याची आवश्यक्ता नसणे व दर ५ वर्षानी एकदा नवीन आकारणी पुस्तक तयार करणे हे अधिकार कर निर्धारक व संकलक यांना होते, ते आता उपायुक्त कर यांना प्रदान केले आहेत. तर विविध करांची बिले सादर करणे व त्या रकमेवर लावलेली शास्ती संदर्भांतील तरतूद, अटकावणे किंवा जप्ती वॉरन्ट काढणे, अटकावून किंवा जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणाबाबत निर्बंध, अटकावून जप्त केलेली मालमत्ता विक्रीबाबत, शहराबाहेरील जप्त केलेली मालमत्ता विक्रीबाबतच्या संदर्भातील तरतूद ,भोगवटदाराने दिलेल्या मालमत्तांचे कर वसुली करण्याकामी भाडयाच्या रकमेच्या जप्तीबाबत, थकबाकीबद्दल कसुरदाराविरुध्द दावा दाखल करणे यासारखे अधिकार देखील प्रभाग क्षेञ अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
