पंतप्रधानांनी साधला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांशी संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत लोक कल्याण मार्ग इथे १४० हून अधिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समूहाची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी संवाद साधला.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून हे शेतकरी आले होते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ आगामी बैठकीत 2018-19 या खरीप हंगामातील अधिसूचित पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या १५० % किमान आधारभूत किंमत करण्याबाबत अंमलबजावणीला मंजुरी देईल अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल.

२०१८-१९ या साखर हंगामासाठी ऊसाचे एफआरपी मूल्य पुढील दोन आठवड्यात घोषित केले जाईल असेही ते म्हणाले. २०१७-१८तील मूल्यापेक्षा हे अधिक असेल असे ते म्हणाले. ज्यांची ऊसापासून वसुली ९.५ % पेक्षा अधिक असेल अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन[पर निधी देखील दिला जाईल असे ते म्हणाले.

ऊस शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम देण्याबाबत घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची माहितीही पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना दिली. लागू करण्यात आलेल्या नवीन धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे गेल्या सात ते दहा दिवसात शेतकऱ्यांना ४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी देण्यात आल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. ऊस उत्पादकांची थकीत रक्कम देण्यासाठी राज्य सरकारांना प्रभावी उपाययोजना हाती घ्यायला सांगितल्याचे आश्वासन त्यांनी शेतकऱ्यांना दिले.

पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना स्प्रिंकलर आणि ठिबक सिंचन सुविधा, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि सौर पंप वापरण्यासाठी प्रोत्साहित केले. त्यांनी शेतकऱ्यांना विजेचा स्रोत म्हणून तसेच अतिरिक्त उत्पन्न म्हणून त्यांच्या शेतात सौर यंत्रणा बसवण्याची विनंती केली. पोषक घटकांचा स्रोत म्हणून तसेच अतिरिक्त उत्पन्न म्हणून शेतीतील टाकाऊ मालाचा योग्य वापर करण्याचे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले. २०२२ पर्यंत रासायनिक खतात १० टक्क्यांपर्यंत घट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले.

कॉर्पोरेट क्षेत्राबरोबर अलीकडेच झालेल्या चर्चेबाबत पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना अवगत केले. ज्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांनी मूल्य वर्धन, गोदामे, साठवणूक सुविधा, उत्तम दर्जाची बियाणे आणि बाजारपेठ संपर्क यासाठी खासगी क्षेत्राने गुंतवणूक वाढवावी असे आवाहन केले होते.

या संवादादरम्यान, पंतप्रधानांनी २१ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीला सामोरे जाणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा भार हलका करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2014-15 आणि 2015-16 या वर्षात केलेल्या हस्तक्षेपाची माहिती दिली. ही रक्कम साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना द्यायचे निश्चित करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले आणि अलिकडेच केंद्र सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयाची प्रशंसा केली. यात साखरेवरील आयात शुल्क ५०% वरून १०० % करणे आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी साखर कारखान्यांना कामगिरीवर आधारित प्रति क्विंटल ५.५० रुपये अनुदान देण्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. ही रक्कम १५४० कोटी रुपये इतकी आहे. शेतकऱ्यांची थकित रक्कम देता यावी यासाठी साखर कारखान्यांना ३० लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त साठा करण्यासाठी ११७५ कोटी रुपये व्याजसवलत देण्याच्या केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची शेतकऱ्यांनी दखल घेतली.

साखर कारखान्यांना स्थैर्य पुरवण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय म्हणून पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाबाबत पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना सविस्तर माहिती दिली.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email