‘त्या’ शिक्षण मंडळाच्या शाळांची मान्यता रद्द करा
महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा आणि बंधनकारक करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यासाठी कायद्यात आवश्यक तो बदल करून कठोर कायदा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हे प्रत्यक्षात होणार की पुन्हा बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी राहणार?
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करावे यासाठी राज्य शासनाने ४ फेब्रुवारी २००९ मध्ये शासन निर्णय जारी केला होता. यात राज्यातील इंग्रजी आणि उर्दू शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवावी असे सांगितले गेले होते. त्यानंतर ७ ऑगस्ट २००९ मध्ये शासन निर्णय जारी करून सीबीएसई, आयसीएसई आणि अन्य मंडळाच्या शाळांमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र देताना मराठी भाषा द्वितीय शिकविणे सक्तीचे करण्यात आले होते. मात्र याची कठोरपणे अंमलबजावणी झाली नाही.
आता ही अंमलबजावणी का झाली नाही? ज्यांनी केली नाही त्यांची चौकशी होणार का? त्यांच्या विरोधात काय कारवाई करणार? यांचीही उत्तरे मिळाली पाहिजेत. नाहीतर आता घोषणा करूनही काही उपयोग नाही. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नाही तर ही सक्ती पुन्हा कागदावरच राहील.
जी मंडळे त्यांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणार नाहीत त्यांची मान्यता रद्द करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री फडणवीस दाखविणार का? अशा नामांकित पाच/दहा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा दणका दिला तरच या शाळांचे व्यवस्थापन सुतासारखे सरळ होईल. अन्यथा मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर या पलिकडे काहीही वेगळे होणार नाही.
©️ शेखर जोशी
२१ जून २०१९
