डोंबिवली एमआयडीसी प्रोबेसच्या दुर्घटनाग्रस्तांची कुतरओढ विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळवा
डोंबिवली दि.१० – डोंबिवली एमआयडीसीच्या प्रोबेस कंपनीत झालेल्या शक्तीशाली स्फोटात जवळपास अडीच हजार डोंबिवलीकरांचे सुमारे साडेसात कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. चौकशीनंतर ही नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी दिले होते. त्यानुसार शासकीय यंत्रणांनी चौकशी अहवाल सरकारकडे पाठविला. तथापी आता या निधीतून अर्थसहाय्य करणे हा मुख्यमंत्र्यांचा स्वेच्छाधिकार असल्याचे स्पष्ट करत राज्य सरकारने ही नुकसान भरपाईच नाकारली आहे. ज्या कंपनीत स्फोट झाला त्या कंपनीच्याविरोधात बाधितांनी दावा दाखल करावा आणि विमा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई मिळवावी, असा अजब सल्ला मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाकडून दिल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेऊन नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रोबेस बाधितांत संताप व्यक्त होत आहे.
डोंबिवली एमआयडीसीमधील फेज – २ मध्ये असलेल्या प्रोबेस या केमिकल कंपनीत २६ मे २०१६ रोजी झालेल्या भीषण स्फोटात कंपनी मालकासह नऊ जणांना जीव गमवावा लागला होता. तर १८० जण जखमी झाले होते. या जखमींवर आजूबाजूच्या खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले होते. या रुग्णालयांनी माणूसकी दाखवत अनेकांवर मोफत उपचार केले होते. या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीची पाहणी केली. या स्फोटामुळे परिसर हादरून गेला होता. तसेच, आजूबाजूला असलेल्या दाट लोकवस्तीमधील कंपन्या तसेच नागरिकांच्या घराचे मोठे नुकसान झाले होते. या स्फोटाच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सात जणांची चौकशी समिती नेमली होती. तर झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचे आदेश देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी बाधितांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत करण्याचे आश्वासनही दिले होते. तत्कालीन प्रांताधिकारी प्रसाद उकर्डे यांच्या पथकाने या परिसरातील बाधितांचे सर्वेक्षण केले. २ हजार ६६० नागरिकांचे ७ कोटी ४३ लाख २७ हजार ९९० रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल तातडीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडे पाठविला. मात्र गेल्या दोन वर्षांत राज्य सरकारकडून कोणतीही हालचाल होत नसल्याने स्थानिक माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजू नलावडे यांचा सातत्याने पाठपुरावा