खासगी वनांचा प्रश्न निकाली काढून लाखो रहिवाशांना दिलासा द्या खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडे मागणी
(श्रीराम कांदु)
ठाणे दि.०९ – महाराष्ट्र शासनाने सुमारे ६० वर्षांपूर्वी घोषित केलेल्या खासगी वनांमुळे या जमिनींवरील अधिकृत घरात राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये दिलासा देऊनही महाराष्ट्र सरकार अद्याप यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेऊन या लाखो रहिवाशांना सरसकट दिलासा देत नाही. त्यामुळे केंद्रानेच आता पुढाकार घेऊन याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी गुरुवारी केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांची भेट घेऊन केली. मुंबई, ठाणे, अंबरनाथ, रायगड, पुणे आदी भागातील लाखो रहिवाशांना ही समस्या भेडसावत असल्याची बाबही खा. डॉ. शिंदे यांनी डॉ. हर्षवर्धन यांच्या निदर्शनास आणून दिली. शिवसेनेचे ज्येष्ठ खासदार विनायक राऊत यावेळी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाने भारतीय वन कायदा १९२७च्या कलाम ३५ (१) आणि कलाम ३५ (३) अंतर्गत २९ मार्च १९५६च्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्रातील अनेक जमिनी खासगी वने म्हणून घोषित केल्या होत्या. मात्र, ६० वर्षे उलटून गेल्यावरही त्या ताब्यात घेण्यात आल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळात या जमिनींवर संबंधित सर्व सरकारी यंत्रणांच्या मंजुरीने, कायद्याच्या चौकटीत अनेक इमारती उभ्या राहिल्या. या हजारो अधिकृत इमारतींमध्ये लाखो नागरिक राहत आहेत. या घरांसाठी त्यांनी आपली आयुष्यभराची कमाई खर्च केली आहे.
असे असताना काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा खासगी वनांचा मुद्दा उपस्थित करून या जमिनीच्या, तसेच त्यावरील घरांच्या व्यवहारांवर निर्बंध घातले. त्यामुळे लाखो रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात काही लोक न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा १९ प्रकरणांमध्ये दिलासा दिला. उर्वरित लाखो रहिवाशांच्या बाबतीत मात्र राज्य सरकारने कुठलाही धोरणात्मक निर्णय न घेतल्यामुळे हा प्रश्न अधांतरीच आहे.
त्यामुळे खा. डॉ. शिंदे केंद्र सरकारकडे आणि आमदार डॉ. बालाजी किणीकर राज्य सरकारकडे या संदर्भात पाठपुरावा करत आहेत. खा. डॉ. शिंदे यांनी लोकसभेच्या चालू अधिवेशनात नियम ३७७ अन्वये हा मुद्दा लोकसभेत मांडला. तसेच, गुरुवारी डॉ. हर्षवर्धन यांची भेट घेऊन केंद्राच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवते; त्यामुळे आता केंद्र सरकारनेच याबाबतीत त्वरित निर्णय घेऊन लाखो रहिवाशांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार दूर करावी, अशी मागणी खा. डॉ. शिंदे यांनी केली.
