उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र बंदची हानीभरपाई प्रकाश आंबेडकरांकडून वसूल करावी ; सुनील घनवट

युवकांना राष्ट्रप्रेमाचे संस्कार देणार्‍या भिडेगुरुजींना समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचा पाठिंबा ! समर्थन देण्यासाठी २८ मार्चला मोर्चा  

वयाची 80 वर्षे उलटलेली असतांनाही युवकांना राष्ट्रप्रेम आणि शिवप्रेमाचे धडे देणार्‍या संभाजीराव भिडेगुरुजी यांच्यावर केवळ कुणीतरी तक्रार दिली म्हणून शासनाने गुन्हा दाखल करणे, हे हिंदूंसाठी वेदनादायी आहे. त्यामुळे  भिडेगुरुजी यांच्यावर होणार्‍या खोट्या आरोपांच्या विरोधात, तसेच त्यांना समर्थन देण्यासाठी २८ मार्च या दिवशी होणार्‍या मोर्चाला समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचा पाठिंबा आहे. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचे निमित्त करून संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणार्‍या आणि एल्गार परिषदेच्या माध्यमातून चिथावणी देऊन राज्यातील वातावरण गढूळ करणार्‍या जातीयवादी शक्तींच्या विरोधात शासनाने त्वरित कारवाई करावी, अन्यथा हिंदुत्वनिष्ठ संघटना शांत बसणार नाहीत, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी केले आहे.
या पूर्वीही 31 डिसेंबर या दिवशी पुणे येथील शनिवारवाड्यात एल्गार परिषद घेऊन चिथावणीखोर भाषणे देणार्‍या उमर खालिद आणि आमदार जिग्नेश मेवाणी यांच्यावर गुन्हे दाखल होऊन तीन महिने होत आले आहेत, तरी त्यांना अद्यापपर्यंत अटक का करण्यात आलेली नाही ? तसेच या परिषदेत प्रक्षोभक भाषणे करणार्‍या माजी न्यायमूर्ती कोळसे पाटील यांच्यावरही अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. समाजात जातीयवाद पसरवणार्‍यांना शासन कधी अटक करणार आहे ? असा हिंदू जनतेचा प्रश्‍न आहे. आज मुंबईत झालेल्या एल्गार मोर्चाला पोलिसांनी अनुमती नाकारली असतांनाही प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप-बहुजन महासंघाने मोर्चा काढून ते कायद्याला जुमानत नाहीत, असे दाखवून दिले आहे. एकीकडे संविधान धोक्यात आहे, अशी ओरड करायची आणि दुसरीकडे अनुमती नसतांना मोर्चा काढून संविधानविरोधी कृती करायची, हे योग्य आहे का ? याचे उत्तर प्रकाश आंबेडकर यांनी द्यावेअसेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
3 जानेवारीला बंदच्या काळात राज्यातील सार्वजनिक मालमत्तेची जी हानी झाली, त्या त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने याची हानीभरपाई आंदोलकांकडूनच वसूल करावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार शासनाने प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांचे समर्थक यांच्याकडून झालेली कोट्यवधी रुपयांची हानी त्वरित वसूल करावी. राज्य संविधानानुसार चालेल, कोणाच्या दबावाखाली वा दहशतीखाली चालणार नाही, हे शासनकर्त्यांनी कणखरपणे दाखवून देण्याची वेळ आली आहे असेही त्यांनी म्हंटले आहे.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email