आरबीआय कायद्याअंतर्गत मध्यवर्ती बँकेची स्वायत्तता, अनिवार्य आणि प्रशासकीय आवश्यकता असल्याची सरकारची भूमिका

आरबीआय कायद्याअंतर्गत मध्यवर्ती बँकेची (रिझर्व्ह बँक) स्वायत्तता ही अनिवार्य आणि सर्वमान्य प्रशासकीय आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने याचा आदर करत त्याची जोपासना केली आहे. सरकार आणि मध्यवर्ती बँक, भारतीय अर्थव्यवस्थेची आवश्यकता आणि जनहित केंद्रस्थानी ठेऊन काम करतात हे ध्यानात घेऊन वेळोवेळी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अनेक मुद्यांवर विस्ताराने सल्लामसलत करतात. अन्य नियामकांच्या बाबतीतही ही बाब लागू होते. या सल्लामसलतीचा मसुदा सरकारने कधीही सार्वजनिक केलेला नाही. अंतीम निर्णयांबाबत माहिती दिली जाते. या चर्चेद्वारे सरकार आपले मूल्यांकन आणि संबंधित समस्येवर शक्य तो तोडगा सूचवते. यापुढेही सरकार ही प्रथा सुरुच ठेवेल.

Please follow and like us: