अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करुन पंचायतराज व्यवस्था अधिक सक्षम करावी – राज्यपाल

( म विजय )

मुंबई, दि. 2 : राज्य शासनाने विविध अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करुन पंचायतराज संस्थांचे अधिक सक्षमीकरण करावे. ग्रामीण पंचायतराज संस्था अधिक सक्षम झाल्या तरच आपला देश गतिमान प्रगती करेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी केले.

राज्य निवडणूक आयोग, राज्य शासनाचा ग्रामविकास विभाग, मुंबई विद्यापीठ आणि पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेमार्फत ‘73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीची 25 वर्षे : प्रगती आणि भावी वाटचाल’ या विषयावर मुंबई विद्यापीठात परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेचे आज राज्यपाल श्री. राव यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु देवानंद शिंदे, केंद्रीय पंचायतराज विभागाचे निवृत्त सहसचिव टि. आर. रघुनंदन आदी मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. राव म्हणाले की, राज्यात ग्रामीण पंचायतराज संस्थांकडे 29 पैकी 14 तर शहरी पंचायतराज संस्थांकडे 18 पैकी 10 विषयाचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. उर्वरीत विषय तथा अधिकारांचे हस्तांतरण करण्यासाठी टाइम बाउंड कार्यक्रम आखण्यात यावा. केरळ राज्यात याबाबतीत प्रभावी काम झाले आहे. त्याचा अभ्यास करण्यात यावा. पंचायतराज संस्थांचे सक्षमीकरण झाल्याशिवाय देशाचा विकास गतिमान होणार नाही, असे ते म्हणाले.

आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतीना 5 टक्के टिएसपी निधी थेट देण्याबाबत आपण अधिसूचना काढली. त्याचा परिणाम म्हणून 2016-17 मध्ये 5 हजार 800 आदिवासी ग्रामपंचायतींना साधारण 214 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. या ग्रामपंचायतींना 10 ते 80 लाख रुपयापर्यंत निधी मिळाला ज्याचा या गावाच्या विकासकार्यात मोठा उपयोग होऊ शकला. नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ (ता. आकर्णी) या गावाला तर 83 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊ शकला. अशा पद्धतीने पंचायतराज संस्थांकडे अधिकार, निधी आणि साधनसामृगीचे विकेंद्रीकरण केल्यास आपण विकसीत भारत देशाचे स्वप्न लवकरात लवकर साकार करु, असे त्यांनी सांगितले.

मतदार नोंदणी, जनजागृती करण्याबरोबरच राज्यात विविध निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांचे यावेळी राज्यपालांनी कौतूक केले.

ग्रामीण पंचायतराज संस्था अधिक सक्षम करु – मंत्री पंकजा मुंडे

मंत्री पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या की, राज्यात ग्रामीण पंचायत राज संस्थांना महत्वपूर्ण अधिकारांचे 14 विषय, 102 योजना आणि 15 हजार 408 इतका कर्मचारी वर्ग हस्तांतरीत करण्यात आला आहे. उर्वरीत अधिकारांचे हस्तांतरण करण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत. हे हस्तांतरण लवकरात लवकर करुन राज्यातील ग्रामीण पंचायतराज संस्थांचे संपूर्ण सक्षमीकरण केले जाईल. राज्यातील 27 हजार 900 ग्रामपंचायतींचे विकास आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. वित्त आयोगाचा 15 हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्यातील ग्रामपंचायतींना थेट उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. सरपंचाची थेट निवड करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. अशा विविध निर्णयातून ग्रामीण पंचायतराज संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

शांत, पारदर्शक निवडणुका लोकशाहीच्या सक्षमीकरणास पुरक – जे. एस. सहारिया

राज्य निवडणूक आयुक्त श्री. सहारिया म्हणाले की, पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका शांततेत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यात राज्य निवडणूक आयोगाने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. या माध्यमातून पंचायतराज व्यवस्था अधिक बळकट होण्याबरोबरच आपली लोकशाही अधिक सक्षम होण्यास मदत झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांमुळे मतदार नोंदणीचे प्रमाण मागच्या तुलनेत 70 टक्क्याने तर मतदानाचे सरासरी प्रमाण 11 टक्क्याने वाढले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाच्या तसेच पंचायतराज विषयक विविध पुस्तकांचे राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email