बांगलादेशी-रोहिंंग्या घुसखोरांचे लसीकरण, तर पाक विस्थापित हिंदूंना विरोध का ??

Hits: 0

 

राजस्थानमध्ये कितीतरी बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर मुसलमान यांचे लसीकरण करण्यात आले. मग पाकिस्तानातून आलेल्या विस्थापित हिंदूंचे लसीकरण का होत नाही ? त्यांच्या जीवनाचे काहीच मोल नाही का ? हा कोणता ‘सेक्युरिझम’ आहे ? त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयात जावे लागणे, हे दुर्भाग्यच आहे,

असे मत राजस्थान येथील ‘निमित्तेकम’ या संघटनेचे अध्यक्ष श्री. जय आहुजा यांनी व्यक्त केले. हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘कोरोना लसीकरणामध्ये सेक्युलरवाद्यांकडून हिंदू-मुस्लिम भेद’, या ‘ऑनलाईन विशेष परिसंवादा’त ते बोलत होते. हा कार्यक्रम समितीचे संकेतस्थळ Hindujagruti.org, यू-ट्यूब आणि ट्वीटर यांवर 4,234 लोकांनी प्रत्यक्ष पाहिला.

*हज यात्रेकरूंना ‘फ्रंट लाईन वर्कर्स’ घोषित करणे, हे केरळ सरकारचे अल्पसंख्य तुष्टीकरण !*

केरळमधील वामपंथी सरकारने हाज यात्रेकरूंना ‘फ्रंट लाईन वर्कर्स’ घोषित केले आहे; मात्र विदेशात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना लसीची व्यवस्था केलेली नाही. कोरोना आपत्तीत मठ-मंदिरांकडून केरळ सरकारला कोट्यवधींचे आर्थिक साहाय्य करण्यात आले. अनेक मंदिरांनी ‘कोविड सेंटर’ चालू केली; मात्र हाजयात्रेचा निधी कोरोनासाठी दिला, असे एकतरी उदाहरण आहे का ? असे असतांना लसीकरणासाठी हिंदूंना पैसे आकारणे आणि हाज यात्रेकरूंचे विनामूल्य लसीकरण करणे, हे सत्तेसाठी मुस्लिम तुष्टीकरण चालू असून त्यासाठी ते कोणत्याही थरापर्यंत जातील, असे वक्तव्य केरळ येथील अन्नपूर्णा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष श्री. बिनिल सोमसुंदरम् यांनी केले.

*कोरोनाचा विषाणु जाती-धर्म पहात नाही, मग लसीकरणामध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव का ?*

हिंदु जनजागृती समितीचे राज्यस्थान आणि मध्यप्रदेश राज्यांचे समन्वयक श्री. आनंद जाखोटिया म्हणाले की, कोरोनाचा विषाणु जाती-धर्म पहात नाही, मग लसीकरणामध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव का ? देहलीचे मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा असणार्‍या एका मुस्लिम डॉक्टरच्या मृत्यूनंतर त्याच्या घरी जाऊन 1 करोड रूपये देतात, तर असे बलिदान करणार्‍या शेकडो हिंदू डॉक्टरांना हा सन्मान का दिला जात नाही ? या महामारीत तरी किमान माणुसकीची भावना ठेवली पाहिजे. महामारीत जर हिंदूंसमवेत असा दुर्व्यवहार होत असेल, तर अन्य वेळी कसा व्यवहार होत असेल ? यामुळेच हिंदूंना जागृत व्हावे लागेल आणि न्याय मिळवण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची मागणी करावी लागेल.

*राजस्थान येथील उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित म्हणाले की,* अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना करणे म्हणजे राज्यघटनेच्या मूलभूत सिद्धांताची अवहेलना आहे. प्रत्येक प्राण्याला जगण्याचा अधिकार आहे. अशा वेळी शासनाकडून धर्माच्या आधारे भेदभाव करणे, म्हणजे राज्यघटनेचे उल्लंघन आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.