उर्जा मंत्रालयाकडे प्रलंबित असलेल्या समस्यां सोडवणे साठी हजारो वीज कंत्राटी कामगारांचा पायी मोर्चा

उर्जा मंत्रालयाकडे प्रलंबित असलेल्या समस्यां सोडवणे साठी मा.कामगार आयुक्त कार्यालय, बांद्रा ते विधानसभा मुंबई असा हजारो वीज कंत्राटी कामगारांचा 21 मार्च 2022 रोजी पायी मोर्चा

महावितरण,महापारेषण, महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपनीतील नियमित रिक्त पदावर हजारो वीज कंत्राटी कामगार व सुरक्षा रक्षक हे प्रामाणिकपणे कामे करत असून त्यांच्या समस्या ऊर्जामंत्री यांनी समजून घ्याव्यात व त्यावर तोडगा काढावा व ऊर्जा खात्यातील कष्टकरी पीडित शोषित वीज कामगारांना न्याय मिळावा म्हणून संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही ऊर्जामंत्री या नात्याने आपणाकडे व शासनाकडे संघटनेने मागील 2 वर्षांपासून अनेक पत्रव्यवहार केले, आंदोलने केली.

मात्र ऊर्जामंत्री या नात्याने या पत्रांची व आंदोलनाची अद्याप दखल घेतली नाही पायी मोर्चा ची नोटीस 04/03/2022 रोजी देवुनही कोणतेही प्रकारची दखल शासनाने/ प्रशासनाने घेतली नाही.

त्यामुळे 21 माार्च रोजी पायी मोर्चा अटळ आहे या मोर्चा मध्ये महाराष्ट्रातील विविध जिल्हा मधून कंत्राटी कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत अशी माहिती पुणे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) अध्यक्ष श्री नीलेश खरात सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, यांनी सांगितले.

या वेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष उमेश आणेराव, संघटने मंत्री राहूल बोडके, व पुणे झोन संघटन मंत्री निखिल टेकवडे उपस्थित होते.

महावितरण, महापारेपण, व महानिर्मीती कंपनी मधील कंत्राटी कामगारांचे शासनाने स्तरावरील मुद्यावर , शासनाने संघटने सोबत चर्चा करावी व निर्णय करावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

दिनांक 22 फेब्रुवारी 2022 रोजी संघटनेने आत्मदहनाचे पत्र दिल्यानंतर शासन पातळीवरील ऊर्जा खात्याचे ऊर्जामंत्री या नात्याने संघटने सोबत चर्चा करून या शोषित पीडित कामगारांना न्याय देतील हे अपेक्षित होते.पण कोणतेही चर्चा शासन पातळीवर झाली नाही.
विविध जिल्हा मधे मा जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार, कामगार आयुक्त कार्यालय, मा लोकप्रतिनिधी ना निवेदन देवुन या विषयावर लक्ष वेधून कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे ही विनंती केली आहे.

तिन्ही वीज कंपनीतील वीज कंत्राटी कामगारांचे शासन स्तरावर वर्षानुवर्षे प्रलंबित धोरणात्मक मुद्दे, समस्या*

1 ) तिन्ही वीज कंपनीत रिक्त पदी वर्षानुवर्ष काम केलेल्या सर्व अनुभवी वीज कंत्राटी कामगारांना इतर शासकीय अत्यावश्यक खात्या प्रमाणेच कोविड योद्धा / फ्रंट लाईन वर्कर हा दर्जा देऊन विशेष बाब म्हणून शासन सेवेत कायम स्वरूपी सामावून घ्यावे.

2 ) या कामगारांना वीज कंपनीत सामावून घेण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेल्या मनोज रानडे समिती चा अहवाल सकारात्मक असून कंपनीचे व कामगारांचे हित पहाता या अहवालानुसार सर्व कामगारांना त्वरित न्याय मिळावा.

3 ) वीज कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन मिळावे या करिता नियुक्त अनुराधा भाटीया समिती चा अहवाल शासनाकडे अनेक वर्षे प्रलंबित आहे या वर त्वरित कार्यवाही होऊन समान काम समान वेतन तिन्ही वीज कंपनीत कार्यरत कामगारांना लागू करावे.

4 ) कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार मुक्त रोजगार दिल्यास कंत्राटदारांच्या मार्फत होणारी त्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबेल व वीज कंपनीच्या खर्चात सुमारे 25% बचत होईल.अशी कंपनीच्या आर्थिक हिताची सूचना संघटनेने या पूर्वी वारंवार केली या साठी.
अ) पूर्वाश्रमीच्या वीज मंडळात शासन मान्यता मिळालेल्या रोजंदारी कामगार पद्धती प्रमाणे कंत्राटदार विरहित रोजगार द्यावा या साठी चर्चा व्हावी
ब ) अथवा उपकंपनी नेमून कंत्राटदार विरहित कंत्राटी कामगार भरती करावी या साठी चर्चा व्हावी.

5 ) महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या सभापती मा.नीलम ताई गोऱ्हे यांनी राज्य कामगार मंत्री यांना हिवाळी अधिवेशन 2021 मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार वीज कंत्राटी कामगारांच्या हितार्थ त्वरीत अशा महामंडळाची स्थापना करावी. त्यात भारतीय मजदूर संघाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा जेणे करून कामगार कंत्राटदार विरहित होतील व त्यांना आर्थिक स्थेर्य व शाश्वत रोजगार ( जॉब सिक्युरिटी ) मिळेल.

6 ) संघटनेने 2019 साली पुणे ते मुंबई असा पायी मोर्चा काढला होता त्यावेळी तत्कालीन ऊर्जामंत्री मा.चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सोबत 27 फेब्रुवारी 2019 रोजी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनुसार प्रशासनाने अंमलबजावणी करावी व त्या चर्चेनुसार कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार ( जॉब सिक्युरिटी ) मिळावा.

7 ) कोरोना काळात सेवे दरम्यानच्या अपघातात मृत पावलेल्या वीज कंत्राटी कामगारांच्या वारसांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे तसेच त्यांच्या वारसाला शासनाकडून आर्थिक मदत जाहीर करावी.
जनसेवा करतांना अपघातामध्ये जखमी झालेल्या वीज कंत्राटी कामगारांना देखील शासन स्तरावर आर्थिक मदत करावी

8 ) महाराष्ट्र शासनाच्या विमा संचालनालयाचा दहा लाखाचा विमा जसा कायम कामगारांना लागू आहे त्याच धर्तीवर तिन्ही वीज कंपनीतील वीज कंत्राटी कामगारांना हा 10 लाखाचा विमा देखील लागू करावा

Leave a Reply

Your email address will not be published.