प्रदूषण मंडळाचे भ्रष्ट व अकार्यक्षम अधिकारी आणि दोषी ‘सूर्या सेंट्रल ट्रीटमेंट फॅसिलिटी’वर कारवाई करा !* – हिंदु विधीज्ञ परिषद

 

_*शासकीय वरदहस्तामुळे ‘मे. सूर्या सेंट्रल ट्रीटमेंट फॅसिलिटी’वर कारवाईस 5 वर्षे टाळाटाळ ?*_

*महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे भ्रष्ट किंवा अकार्यक्षम अधिकारी आणि दोषी ‘सूर्या सेंट्रल ट्रीटमेंट फॅसिलिटी’वर कारवाई करा !* – हिंदु विधीज्ञ परिषद

सांगलीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणार्‍या जैव कचर्‍याचे व्यवस्थापन ‘मे. सूर्या सेंट्रल ट्रीटमेंट फॅसिलिटी, सांगली’ या संस्थेकडे होते; मात्र जैव कचरा महानगरपालिकेच्या कचर्‍यात टाकल्याने नागरिकांनी त्या विरोधात आवाज उठवला होता. त्यावर वर्ष 2017 मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सदर संस्थेला प्रकल्प बंद करण्याची नोटीस दिली; मात्र प्रत्यक्षात नोटिस बजावण्याशिवाय 5 वर्षे कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे एप्रिल 2021 मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर सांगलीमधील काही डायग्नोस्टिक सेंटरकडून जैव कचरा पुन्हा महानगरपालिकेच्या कचर्‍यात टाकण्यात आल्याचे दिसून आले. वारंवार गुन्हे घडत असतांना सदर संस्थेवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी केवळ नोटिसा बजावण्याचा ‘अर्थ’पूर्ण (?) कार्यक्रम मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी चालू ठेवला आहे. त्यामुळे कर्तव्यात कुचराई करून दोषींना पाठिशी घालणारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे तत्कालीन उप-प्रादेशिक अधिकारी एल्.एस्. भड आणि विद्यमान उप-प्रादेशिक अधिकारी रविंद्र आंधळे यांच्यावर कारवाई करावी, तसेच सदर संस्थेची वीज आणि पाणी बंद करण्यासह गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केली आहे.

या विषयी सविस्तर तक्रार हिंदु विधीज्ञ परिषदेने पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यावरण विभागाचे सचिव आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव यांना पाठवले आहे. या पत्रात अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी म्हटले आहे की, अन्य कायद्यांत गुन्हा घडल्यावर कोणालाही तक्रार करून गुन्हा दाखल करता येतो; मात्र ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986’ नुसार गुन्हा घडल्यावर शासनाने प्राधिकृत केलेले अधिकारी वा शासकीय अधिकारीच गुन्हे दाखल करू शकतात. त्यामुळे सामान्य जनतेचे हात बांधलेले आहेत; मात्र वर्ष 2017 ते 2020 पर्यंत एल.एस्. भड, वर्ष 2021 पासून रविंद्र आंधळे हे उप-प्रादेशिक अधिकारी असतांना गुन्हा घडल्यावरही दोषी संस्थेवर त्यांनी गुन्हा दाखल का केला नाही ? या संस्थेने काही त्रुटी दूर केल्यावर आधी घडलेला गुन्हा माफ करण्याचा अधिकार या अधिकार्‍यांना कोणी दिला ? नोटिस काळात गुन्हे घडत असतांना हे अधिकारी काय करत होते ?, असे प्रश्‍न अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी विचारले आहेत.

सदर दोषी संस्थेवर दोन्ही अधिकार्‍यांनी काय आणि कशी कारवाई केली, याची पूर्ण कागदपत्रे मागवून दोन्ही अधिकार्‍यांची शासनाने चौकशी करावी. सदर संस्थेवर गुन्हा नोंद करण्यात कुचराई झालेली असल्यामुळे दोन्ही अधिकार्‍यांवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी. तसेच या सर्व कारवाईविषयी सुनावणीची माहिती जनतेला समजण्यासाठी शासनाच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यात यावी, अशा मागण्याही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी पर्यावरण विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडे केल्या आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published.