मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय – कल्याण मनपा मधून वगळलेल्या 18 गावांचा पुन्हा समावेश – शिवसेनेला धक्का.

(नारायण सुरोशी)

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून काही महिन्यांपूर्वी वगळण्यात आलेली 18 गावे पुन्हा केडीएमसीमध्येच ठेवण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

आगामी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय म्हणजे सत्ताधारी शिवसेनेसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. वास्तुविशारद संदीप पाटील, भाजप पदाधिकारी मोरेश्वर भोईर, सुनिता खंडागळे आणि विकासक संतोष डावखर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ऍड. भुजबळ, ऍड. दातार, ऍड. फुरकर, ऍड. केदार यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने कोर्टात मुद्देसूद बाजू मांडली. कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून 27 गावे वगळण्याचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत आहे.

महिला वाहतूक पोलीस कर्मचाऱ्याची लाच स्वीकारण्याची नवी शक्कल

यंदाच्या मार्च महिन्यामध्ये राज्य शासनाने 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात 27 गावांतील लोकप्रतिनिधी, विकासक आणि वास्तू विशारद यांनी खटला दाखल करत त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने वगळण्यात आलेली ही 18 गावे पुन्हा पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती या सर्व याचिकाकर्त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे शिवसेनेसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या निर्णयाचा परिणाम केडीएमसीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसह इथल्या राजकारणावरही होणार असल्याचे मत राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email