केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीएनए तंत्रज्ञान (वापर आणि अनुप्रयोग) नियमन विधेयक, २०१८ ला मंजुरी दिली

डीएनए प्रयोगशाळांची मान्यता आणि नियमन बंधनकारक

नवी दिल्ली, दि.०५ – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीएनए तंत्रज्ञानाचा नियमन विधेयक २०१८ला काल मंजुरी दिली आहे.

तपशील

देशाच्या न्याय वितरण प्रणालीला समर्थन आणि बळकटी देण्याकरिता डीएनए आधारित न्यायवैद्यक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे हे “डीएनए आधारीत तंत्रज्ञान विधेयक २०१८”च्या अंमलबजावणीचा प्राथमिक उद्देश आहे.

गुन्ह्यांचा शोध लावण्यासाठी तसेच हरवलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी डीएनए आधारित तंत्रज्ञानाच्या उपयुक्ततेला जगभरात मान्यता आहे.

डीएनए प्रयोगशाळांची मान्यता आणि नियमन बंधनकारक करून,सरकार हे सुनिश्चित करू इच्छिते की, डीएनए चाचण्यांचे निकाल आणि माहिती सुरक्षित ठेवली जाईल त्याचा कोणताही दुरुपयोग केला जाणार नाही.

जलद न्याय वितरण

खात्री वृद्धिंगत होईल.

या विधेयकातील तरतुदींमुळे हरवलेल्या व्यक्ती आणि देशाच्या विविध भागात आढळलेल्या अनोळखी व्यक्तींच्या मृतदेहांची ओळख पटणे शक्य होईल.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email