वस्तू सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या 33व्या बैठकीतील शिफारशी
नवी दिल्ली, दि.२५ – बांधकाम क्षेत्र राष्ट्रीय सकल उत्पादनातील सर्वाधिक मोठे योगदान असलेले आणि मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणारे क्षेत्र आहे. 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे अंतर्गत प्रत्येक नागरीकाला घर उपलब्ध होईल आणि शहरी भाग झोपडपट्टीमुक्त होईल, असा दृष्टीकोन आहे. बांधकाम क्षेत्रात मंदी आल्याचा अहवाल असून, निर्माणाधिन प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. बांधकाम क्षेत्रातील निवासी घरांकडे अधिक लक्ष पुरवण्यासाठी आज झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 33 व्या बैठकीत खालील शिफारशी करण्यात आल्या: जीएसटी दर: बांधकाम सुरु असलेल्या घरांवरचा कर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के परवडणाऱ्या घरांवरील जीएसटी दर 8 टक्क्यांवरुन 1 टक्का दर लागू होण्याची तारीख: 1 एप्रिल 2019 पासून नवे दर लागू होतील. परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या अशी असेल: महानगरे नसलेली शहरे/गावे यामधील 90 चौरस मीटरपर्यंत चटई क्षेत्र असणारी घरे/फ्लॅट, महानगरातील 60 चौरस मीटर आणि 45 लाखांपर्यंत मूल्य असणारी घरे.
हेही वाचा :- सारडे विकास मंचच्या संकल्पनेतून प्लास्टिकमुक्त गाव अभियानाचा शुभारंभ प्रत्येक गावात कापडी पिशवीचे वाटप
महानगरांमध्ये बंगळुरु, चेन्नई, नॉएडा, ग्रेटर नॉएडा, गाझियाबाद, गुडगाव आणि फरीदाबाद पर्यंत मर्यादित दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता आणि मुंबई (संपूर्ण एमएमआर सहित) यांचा समावेश आहे.
या शिफारसींचे काही फायदे:
ग्राहकाला 1 टक्का जीएसटीमुळे योग्य मूल्य आणि परवडणारे घर मिळेल. ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण विकासात्मक अधिकार, दीर्घकालीन भाडे करार, एफएसआय आदींना जीएसटीतून वगळल्याने बांधकाम क्षेत्राची रोख रक्कमेची चणचण कमी होणे, इत्यादी लॉटरीवरील कर दराबाबतच्या मुद्याबाबतच्या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीगटामध्ये अधिक चर्चा होण्याची आवश्यकता असल्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. हे निर्णय अधिकृत सरकारी परिपत्रकात प्रसिद्ध करण्यात येतील.
