होमिओपथीसह भारतीय उपचार पद्धतींसाठीही नॅशनल कमिशन स्थापन करावे खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची लोकसभेत आग्रही मागणी
ठाणे – केंद्र सरकार देशात वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा, यासाठी आधुनिक वैद्यक शास्त्रासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणणार आहे. त्यासाठीचे विधेयक संसदेपुढे विचारार्थ आहे. याच धर्तीवर होमिओपथीसह भारतीय उपचार पद्धतींसाठी देखील राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करावी, अशी आग्रही मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सोमवारी लोकसभेत केली.
होमिओपथी क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या होमिओपथी सेंट्रल कौन्सिलच्या कारभाराविरोधात केंद्र सरकारकडे असंख्य तक्रारी आल्यामुळे हे कौन्सिल बरखास्त करून त्याजागी एक वर्षासाठी बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सची स्थापना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याबाबतचे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होत खा. डॉ. शिंदे यांनी अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि होमिओपथी सेंट्रल कौन्सिल या दोन्ही संस्थांच्या बाबतीत होणाऱ्या तक्रारींचे स्वरूप एक सारखेच आहे. भ्रष्टाचार, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये असलेला सोयीसुविधांचा अभाव, त्याकडे या संस्थांकडून केले जाणारे दुर्लक्ष, त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जावर होणारा दुष्परिणाम अशा अनेक तक्रारी दोन्ही संस्थांच्या संदर्भात असताना मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला एक न्याय आणि होमिओपथी सेंट्रल कौन्सिलला दुसरा न्याय, हे योग्य नाही. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या जागी केंद्र सरकार राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणणार आहे. संपूर्ण वैद्यकीय शिक्षणाच्या नियमन पद्धतीत आमूलाग्र बदल होणार आहे. त्यामुळे याच धर्तीवर होमिओपथीसह अन्य भारतीय उपचार पद्धतींसाठी देखील राष्ट्रीय आयोग स्थापन करावा. वैद्यकीय शिक्षण संस्था आणि अभ्यासक्रमांच्या नियमनासाठी आणि दर्जानिश्चितीसाठी स्वायत्त मंडळे स्थापन करावीत, वैद्यकीय शिक्षण संस्थांना परवानगी देणारी संस्था आणि त्यांचे मूल्यमापन करणारी संस्था वेगवेगळ्या असाव्यात, अशा मागण्या खा. डॉ. शिंदे यांनी केल्या.
त्याचप्रमाणे, या संस्थांवर केंद्राने नेमलेले प्रतिनिधी असू नयेत, डॉक्टरांच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी निवडणूक पद्धतीने निवडलेले असावेत, अशीही मागणी खा. डॉ. शिंदे यांनी केली. आधुनिक वैद्यक क्षेत्रासाठी केंद्र सरकार आणत असलेल्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगावर ८० टक्के सदस्य हे केंद्राने नियुक्त केलेले असणे प्रस्तावित आहे. त्याला देशभरातील डॉक्टरांचा व त्यांच्या संघटनांचा विरोध आहे. त्यामुळे त्या आयोगावरही अधिकाधिक प्रतिनिधी हे निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडलेले असावेत आणि भारतीय उपचार पद्धतींसाठीही निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडलेल्या प्रतिनिधींचाच राष्ट्रीय आयोग स्थापन केला जावा, असे खा. डॉ. शिंदे म्हणाले.
