शासकीय पुजारी नेमण्याविषयी धर्मातील अधिकारी व्यक्तींचे मार्गदर्शन घ्यावे ! -हिंदु जनजागृती समिती
कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिरातील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण 4 वर्षे प्रलंबित; मात्र शासकीय पुजारी नेमणुकीविषयी शासनाचा अनाठायी हस्तक्षेप !
कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर भाविकांचे श्रद्धास्थान असून प्रतिवर्षी लाखो भाविक तेथे दर्शनासाठी येतात. सदर मंदिर हे महाराष्ट्र शासनाच्या पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या नियंत्रणात आहे. दुर्दैवाने पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती ही अनियमिततेच्या गर्तेत असून समितीचा गैरकारभार आणि भ्रष्टाचार यांच्या विरोधात श्री महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समिती, हिंदु जनजागृती समिती, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना गेली 4 वर्षे लढा देत आहेत. या लढ्यामुळे या घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेचे (सीआयडी) एक विशेष पथक नेमण्यात आले आहे; मात्र तीन वर्षांनंतरही या प्रकरणी दोषींवर कारवाई झालेली नाही. या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात कोणतीही भूमिका न मांडणार्‍या शासनाने घाईघाईने मार्च 2018 मध्ये मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याचा निर्णय घेतला. आता या पुजार्‍यांची नेमणूक 4 जुलैपूर्वी करण्यात येणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. मंदिरे ही हिंदु धर्माची आधारशीला असून तेथे होणारे विधी वा पूजाअर्चा या धर्मशास्त्रसंमतच व्हायला हव्यात. कोणत्याही क्षेत्रातील निर्णयाविषयी त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले जाते. त्याचप्रमाणे हिंदु धर्मातील अधिकारी व्यक्ती अर्थात शंकराचार्य, धर्माचार्य, काशी विद्वत्पीठ आदींचे मार्गदर्शन घेऊनच पुजारी नेमण्याविषयी निर्णय घ्यायला हवा, अशी हिंदु जनजागृती समितीची मागणी असल्याचे महाराष्ट्र हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य संघटक, सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे कळवले आहे.
पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमधील अपप्रकार आणि भ्रष्टाचार दूर करण्यास शासनाची दिरंगाई !
पश्‍चिम महाराष्ट्र समितीने मंदिरातील प्राचीन मनकर्णिका कुंड नावाचे पवित्र तीर्थ बुजवून तेथे शौचालय बांधण्याचे दुष्कर्म केले. अनेक वेळा निवेदन, आंदोलन होऊनही त्या संदर्भात कोणतीच कृती न केल्याने अखेर आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी ते पाडले. हे कुंड, तसेच काशीकुंड भाविकांसाठी खुले करणे, तसेच मंदिरातील गैरकारभारांच्या विरोधात कृती करणे, यात दिरंगाई का केली जात आहे ? दुसरीकडे आर्थिक लाभासाठी पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमधून श्री महालक्ष्मी मंदिर वेगळे करण्याचा कुटील डाव खेळला जात आहे. या विषयांमधून भाविकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी शासन पुजारी नेमणुकीसारखे निर्णय घेत आहे. खरेतर धार्मिक परंपरांचे जतन करणे, हे शासनाचेही कर्तव्य आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमधील अपप्रकार, भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी शासनाने जलद कृती करावी आणि हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा आदर ठेवून सर्व निर्णय घ्यावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा हिंदु जनजागृती समिती देत आहे.असेही महाराष्ट्र हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य संघटक, सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
