महाराष्ट्रातील अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांची भेट घेतली व महाराष्ट्रातील अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. खासदार श्री संभाजीराजे छत्रपती आणि केंद्राच्या विविध विभागाचे सचिव या बैठकीला उपस्थित होते. भारतीय पुरातत्व खात्याच्या मर्यादित क्षमता पाहता रायगड किल्ल्याच्या विकासाचे काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या संयुक्त प्रयत्नांनी करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातला सामंजस्य करार लवकरच केला जाईल. रायगड किल्ल्याच्या संवर्धन आणि विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने 606 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. सिंचनापासून वंचित असलेल्या आणि दुष्काळप्रभावित जिल्ह्यातील शंभरावर सिंचन प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य्य देण्यासंदर्भातला निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच घेतला जाईल, असे यावेळी सांगण्यात आले. सध्या या प्रकल्पांवर राज्य सरकार आपला निधी खर्च करत आहे. 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना पुनर्विकासासाठी पात्र ठरवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील एक विधेयक विधिमंडळात पारित करण्यात आले असून त्याला केंद्र सरकारची लवकरात लवकर मान्यता मिळावी, अशी विनंती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. यामुळे झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि गरिबांना मोठ्या संख्येने घरे देण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. सीआरझेड परिसरात झोपडपट्टींचा पुनर्विकास करताना त्यात 51 टक्के शासकीय सहभागाची अट काढून टाकण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याला केंद्र सरकारने सहमती दर्शविली असून यामुळे मुंबईतील 252 झोपडपट्ट्यांचा विकास सुकर होणार आहे. यामुळे त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरेसुद्धा देता येतील, शिवाय सागरी किनारे स्वच्छ ठेवता येतील. झुडपी जंगलाची जागा अन्य कुठल्याही एजन्सीला हस्तांतरित करता येणार नाही, या संदर्भातील अटसुद्धा वगळण्याची विनंती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. यामुळे महाराष्ट्रातील 54 हजार हेक्‍टर झुडपी जमीन विविध सार्वजनिक सुविधा उभारण्यासाठी वापरता येणे शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिअधिग्रहण कायद्याप्रमाणे राज्यातील भूमी अधिग्रहणासाठी सुद्धा अधिकाधिक मोबदला देता यावा, यासंबंधीचे एक विधेयक राज्य मंडळाने नुकतेच पारित केले आहे, त्यालाही केंद्र सरकारची लवकर मंजुरी मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी या बैठकीत केली. त्यावरही केंद्र सरकारने लवकरच प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, असे सांगितले.
