बाल हक्‍कासाठी विधानसभा नियमात बदल
महिलांच्‍या हक्‍कासाठी नियुक्‍त करण्‍यात आलेल्‍या समितीच्‍या कार्यकक्षा वाढवून बाल हक्‍कांसाठीही समिती काम करणार
(म.विजय)
मुंबई – महिलांचे हक्‍क व कल्‍याण तपासणी करून राज्‍य शासनाला शिफारशी करण्‍यासाठी नियुक्‍त करण्‍यात आलेल्‍या विधिमंडळाच्‍या समितीमध्‍ये बालहक्‍काचाही विचार करण्‍यात यावा यासाठी विधानसभा नियमात सुधारणा करण्‍यात आली असून आज ही सुधारणा आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी सभागृहात सूचविली.
विधानसभेत आज अंगणवाडी सेविकांच्‍या विषयावर गोंधळाची स्थिती होती त्‍याच वेळी सभागृहात महाराष्‍ट्र विधानसभा नियमात सुधाराणा करणारी शिफारस या समितीचे सदस्‍य आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी आज मांडली. या समितीने विधानसभा नियम 225 (1) आणि 225 (3) मध्‍ये ही सुधारणा सुचवली आहे. विधानसभा 225 नुसार सभागृहात कोणत्‍याही समितीच्‍या शिफारशी सभागृहात मांडण्‍यात आल्‍यानंतर त्‍यावर सुधारणा करण्‍याची शिफारस करण्‍याची मुदत ही दहा दिवसांची होती. तर पोट नियम 3 नुसार जर कोणतीही सुधारणा आली नाही तर समितीने केलेल्‍या शिफारशी या मान्‍य करून त्‍या राजप‍त्रात प्रसिध्‍द केल्‍या जातात. यातील दहा दिवसांच्‍या मुदती ऐवजी पाच दिवसांची मुदत करणारी सुधारणा आज आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी सूचवली. याबाबत सविस्‍तर भाषण करताना त्‍यांनी सांगितले की, महिलांचे हक्‍क व कल्‍याण तपासणी करून राज्‍य शासनाला शिफारशी करण्‍यासाठी राज्‍य विधान मंडळाची कमीटी नियुक्‍त करण्‍यात आली आहे. या समितीच्‍या कक्षा वाढवून त्‍यांच्‍या कक्षेत वाढ त्‍यामध्‍ये महिलांच्‍या हक्‍कासोबतच बाल हक्‍कांचाही समावेश प्रस्‍तावित आहे. तसे झाल्‍यास ही समिती महिला व बालकांचे हक्‍क अणि कल्‍याण समिती या नावाने ओळखली जाईल. व महिलांच्‍या हक्‍का सोबतच ही समिती बालकांच्‍या हक्‍काबाबतही सरकारला शिफारशी करेल. हा बदल याच अधिवेशनात करता यावा म्‍हणून विधानसभा नियमात दहा दिवसांऐवजी पाच दिवस असा बदल करण्‍यात आला. ज्‍यामुळे हा अहवाल याच अधिवेशनात मांडून या समितीच्‍या कार्यकक्षा रुंदावून बाल हक्‍कासाठी ही समिती काम करू शकेल. या सरकारने ही बाल हक्‍कासाठी ही घेतलेली अत्‍यंत सकारात्‍मक भूमिका असून महिलांसोबतच बाल हक्‍काबाबतही सरकार काम करते आहे याबाबत समाधानही आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी यावेळी केलेल्‍या निवेदनात केले. त्‍यानंतर सभागृहाने हे बदल बहूमताने पारित केले.
