फाळणीनंतर राज्यात आलेले निर्वासित नागरिकांना शासनाकडून दिलेल्या जमिनी फ्रि-होल्ड करण्याचा निर्णय
देशाच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या निर्वासित नागरिकांना राज्यात देण्यात आलेल्या जमिनी व मालमत्ता हस्तांतरण व वापर यावरील निर्बंधातून मुक्त करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. अशा निर्वासित नागरिकांना देण्यात आलेल्या भूखंडांच्या नोंदणीवर अ-१ सत्ता प्रकार अथवा भोगवटादार वर्ग-१ अशी नोंद करण्यात येणार आहे.
देशाच्या फाळणीनंतर तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तानातून भारतात मोठ्या प्रमाणात निर्वासित आले. राज्यात एकूण 30 ठिकाणी अशा निर्वासितांच्या वसाहती उभारण्यात आलेल्या आहेत. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींनी भारतात सोडलेली मालमत्ता आणि राज्य व केंद्र शासनाने त्यात घातलेली भर यातून मालमत्तांचा भरपाई संकोष (Compensation pool) तयार करण्यात आला. या संकोष मालमत्तेमधून 1954 च्या पुनर्वसन अधिनियमाच्या आधारे निर्वासित व्यक्तींना जमिनी-मालमत्ता वाटप करण्यात आल्या होत्या. अशा जमिनींची अनेक ठिकाणी भोगवटादार वर्ग-२ अथवा ब/ब-१/ब-२ सत्ता प्रकार अशा नोंदी अधिकार अभिलेखात घेण्यात आलेल्या आहेत. अशा नोंदींचे सर्वेक्षण करून भरपाई संकोष मालमत्तेतून भोगवटादार वर्ग-२ अथवा ब/ब-१/ब-२ सत्ता प्रकाराने असे भूखंड दिल्याचे आढळल्यास त्यांचे सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून पुनर्विलोकन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अशा निवासी मिळकतीस अ-१ सत्ता प्रकार अथवा भोगवटादार वर्ग-१ हा धारणाधिकार नमूद करण्याची कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अशा जमिनी यापुढे हस्तांतरण व वापर यावरील निर्बंधातून मुक्त होणार आहेत आणि संबंधित जमीन धारकास अशा जमिनीच्या हस्तांतरण, तारण आणि वापरातील बदल किंवा पुनर्विकास यासाठी कोणत्याही पूर्व परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.
