नवीन वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता ; कापूस, रेशीम, लोकर यासह तंतूवरील प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन :10 लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित, 4649 कोटींची तरतूद

(म.विजय)
राज्यात उत्पादित होणाऱ्या कापूस, रेशीम, लोकर आणि अन्य पारंपरिक व मानवनिर्मित तंतूवर प्रक्रिया करताना कापूस ते तयार वस्त्रनिर्मितीतील (Fibre to Fashion) सर्व घटकांच्या उभारणीसह रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण- 2018-23 जाहीर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणातून पुढील पाच वर्षात 10 लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित असून त्यासाठी शासनाकडून 4649 कोटी रुपयांच्या विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत.
कापूस उत्पादनात महाराष्ट्र हे अग्रेसर राज्य असून वस्त्रोद्योगातून राज्यात शेती व्यवसायानंतर सर्वात जास्त रोजगारनिर्मिती होते. त्यामुळे आजच्या धोरणांतर्गत कापूस उत्पादक प्रदेशात वस्त्रोद्योगाचा विकास, राज्यातील वस्त्रोद्योग जागतिक स्तरावर स्पर्धाक्षम होण्यासाठी प्रोसेसिंग, निटिंग, होजिअरी व गारमेंटींग या क्षेत्रावर विशेष भर, प्रदूषणमुक्त तथा पर्यावरणस्नेही (इको-फ्रेंडली) डाईंग व प्रोसेसिंग उद्योगांची उभारणी, मलबेरी (तुती) व टसर रेशीम शेती क्षेत्रात वाढीसह रेशीम वस्त्रनिर्मिती उद्योगास प्रोत्साहन, लोकर काढण्यापासून ते लोकरीची वस्त्रनिर्मिती व विपणनापर्यंतच्या सर्व घटकांचा विकास, टेक्निकल टेक्सटाइलसारख्या उभरत्या क्षेत्रावर विशेष भर आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या IIT, SASMIRA यासारख्या संस्थांकडून संशोधित करण्यात आलेले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उद्योजकांपर्यंत पोहोचविणे आदी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या धोरणामुळे राज्यातील विभागीय असमतोल दूर होण्यास मदत होणार आहे.
कापूस, रेशीम, लोकर व अपारंपारिक सूत (केळी, बांबू, घायपात, नारळ काथा इत्यादी) यासंदर्भातील उद्योगांतून 10 लक्ष नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी कौशल्य विकासाचा व्यापक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. वस्त्रोद्योगासाठी आवश्यक असणारे अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी राज्य वस्त्रोद्योग विद्यापीठ निर्माण करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. तसेच पारंपरिक व अपारंपरिक सूत निर्मिती स्त्रोतांपासून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढविणे, अपारंपरिक सूत उत्पादन, वापर, तयार कापड निर्मिती क्षेत्रासाठी 10 टक्के अनुदान देऊन या क्षेत्रास प्रोत्साहित करणे, तसेच अपारंपरिक सूत निर्मिती व त्याच्या उपयोगास प्रोत्साहन देण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागात विशेष कक्ष उघडणे, माफक दरात वीज पुरवठा करणे आदी उद्दिष्टांचा समावेश या धोरणात करण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योग विकास कोषाद्वारे आर्थिक बळकटीकरण करण्यात येणार असून रेशीमकोष बाजारपेठ, टेक्सटाईल क्लस्टर, गारमेंट पार्क व चॉकी रेअरिंग सेंटर यासारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करण्यात येतील. अजंठा, एलोरा येथील रेशीम सर्कलच्या धर्तीवर गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा येथे रेशीम पर्यटन सर्कल विकसित करण्यात येईल. वस्त्रोद्योग विभागाचे बळकटीकरण करणे व प्रशासकीय कामकाजाचे सुलभीकरण करण्यासाठी संचालनालयाचे आयुक्तालयात रुपांतर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. हरित उर्जेसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यासह सेंद्रिय धागा, नैसर्गिक रंगांटा वापर, प्रक्रिया उद्योगात शुन्य जल विकास प्रणालीचा (ZLD) वापर यासारख्या पर्यावरणस्नेही बाबींसाठी विशेष प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल.
कापूस उत्पादक क्षेत्रातील सहकारी सूतगिरण्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार असून या धोरणांतर्गत भागभांडवल योजना फक्त कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येईल. त्यामध्येही संबंधित तालुक्यात उत्पादित होणाऱ्या कापसापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी कापूस वापरला जाणाऱ्या सुतगिरण्यांचा समावेश आहे. शासकीय भागभांडवलाचे दायित्व कालबद्धपणे पूर्ण होण्यासाठी या सूतगिरण्यांना 30 टक्के शासकीय भागभांडवल दिले जाणार असून सहकारी संस्थांनी किमान 10 टक्के निधी उभारणे आवश्यक आहे. मेक इन महाराष्ट्र धोरणांतर्गत ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक प्रकल्पास ५ टक्के विशेष भांडवली अनुदान व तालुक्यातील पहिल्या अशा प्रकल्पास अतिरिक्त ५ टक्के अनुदानाद्वारे विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.सूतगिरण्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर शासकीय अधिकारी प्रतिनियुक्तीने नेमण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. लाभप्रद नसलेल्या सहकारी सूतगिरणी व यंत्रमाग संस्थांना शासकीय देणी व त्यावर मिळालेले व्याज एकरकमी शासनास परत करण्याच्या अटीवर खासगीकरणास मुभा देण्यात आली असून ती संधी निश्चित कालावधीसाठीच उपलब्ध असेल.
राज्यात सुमारे 10 लाख साधे यंत्रमागधारक आहेत. कापडाची गुणवत्ता व उत्पादनात वाढ, वीज वापरातील बचत, कमी उत्पादन खर्च आणि देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धाक्षम होण्यासाठी साध्या यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांना सहाय्यक योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे योजनांचे लाभ देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासह त्या ऑनलाईन व पेपरलेस करण्यात येतील. तसेच 2011-17 च्या धोरणातील नवीन, विस्तारीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान देण्याची योजना काही सुधारणांसह नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात चालू ठेवण्यात येईल. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापूस उत्पादक मागास भागात प्रक्रिया उद्योग स्थापन करणाऱ्या प्रकल्पांना अतिरिक्त भांडवली अनुदान देण्यात येईल. तसेच स्व-अर्थसहाय्यित प्रकल्पांनाही भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाकडून यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, बुलढाणा, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड व नांदेड या जिल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्यात येतील. त्यामध्ये रस्ते, पाणी वीज इत्यादी आवश्यक पायाभूत सुविधांसह परीक्षण प्रयोगशाळा (Testing Lab), CETP यांचा समावेश असेल. या मेगा इंटिग्रीटेड टेक्सटाईल हबसाठी प्रत्येक ठिकाणी किमान 100 हेक्टर जमीन विकसित करण्यात येईल. या जिल्ह्यांशिवाय विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातही आवश्यकतेनुसार टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्यात येतील. तसेच इचलकरंजी (हातकणंगले) व सोलापूर येथेही पार्क स्थापन केले जातील. त्याचप्रमाणे प्रोसेसिंग, निटींग होजिअरी व गार्मेंटिंग, मेगा प्रोजेक्ट्स, हातमाग विकास, प्रशिक्षण, संशोधन व विकास आणि हरित ऊर्जा वापरासाठी विविध प्रोत्साहनांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सूतगिरणी, यंत्रमाग, गारमेंट, प्रक्रिया उद्योग इत्यादींसाठी वीज दरात सवलतीबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व वस्त्रोद्योगास समान दराने किमान पाच वर्षांसाठी वीज उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आहे. मोठ्या उद्योगांना एचटी वीज दरात सवलत, कोणत्याही वीज उत्पादक कंपनीकडून वीज घेण्यास वस्त्रोद्योगांना परवानगी, अशी परवानगी देताना त्यांना क्रॉस सबसिडी लावण्यात येणार नाही, याबाबतही योग्य विचार करण्यात आला आहे. विदर्भ, मराठवाड्यामध्ये 107 एचपी वरील यंत्रमागधारक, सूतगिरण्यांना देण्यात येणारी सवलत आता राज्याच्या उर्वरित भागात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी देखील लागू करण्यात येणार आहे. 27 एचपी पेक्षा कमी दाबाच्या यंत्रमागधारकांचे प्रति युनिट वीजदर आणि 27 एचपी ते 107 एचपी दाबाचे यंत्रमागधारक यांच्यातील विसंगती दूर करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येणार आहे. सहकारी सूतगिरण्या तीन वर्षात सौर उर्जेवर चालविण्यासाठी अनुदानाचे प्रमाण ठरविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email